महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने विकसित भारत@2047 की भावना में लैंगिक-समानता शासन को आगे बढ़ाने की अपनी निरंतर प्रतिबद्धता के तहत आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में लैंगिक बजट पर राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया। दिन भर चले इस कार्यक्रम में 40 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और 19 राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों, संयुक्त राष्ट्र की महिलाओं, एशियाई विकास बैंक के प्रतिनिधियों और राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के विशेषज्ञों ने भाग लिया।
अपनी तरह के इस पहले परामर्श सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सभी क्षेत्रों में लैंगिक बजट प्रक्रिया को मजबूत बनाने के उपायों पर विचार-विमर्श करना, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्यों द्वारा अपनी विशिष्ट योजनाओं के तहत लैंगिक बजट पर की गई पहलों और अच्छे तरीकों को साझा करना था।इस कार्यक्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने मंत्रालय द्वारा विकसित जेंडर बजटिंग नॉलेज हब नामक वेब पोर्टल लॉन्च किया। यह हब जेंडर बजटिंग प्रक्रियाओं से सम्बंधित सभी सूचनाओं का एक डिजिटल संग्रह है और उद्देश्य है कि इसे केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रालयों/विभागों के साथ-साथ अन्य हितधारकों द्वारा उपयोग किया जाए।
अपने सम्बोधन में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में, लैंगिक बजटिंग एक वित्तीय प्रक्रिया भर नहीं रह गया है बल्कि अब ये समावेशी शासन के लिए एक रणनीतिक साधन बन गया है। सरकार का मानना है कि जब हम महिलाओं में निवेश करते हैं, तो हम केवल संसाधन आवंटित नहीं कर रहे होते हैं - हम एक अधिक न्यायपूर्ण, सशक्त और विकसित भारत का निर्माण कर रहे होते हैं।
महिलाओं को अब केवल लाभार्थी के रूप में नहीं देखा जाता है, बल्कि उन्हें राष्ट्र निर्माता, नवोन्मेषक और भारत की विकास गाथा को आगे बढ़ाने वाले अग्रणी के रूप में देखा जाता है। लैंगिक बजटिंग केवल एक नीतिगत उपकरण नहीं है बल्कि यह खर्च किए गए प्रत्येक रुपये द्वारा सभी के लिए समानता, सम्मान और अवसर सुनिश्चित करने की हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता है।
अपने मुख्य भाषण में केन्द्रीय मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि 2005-06 से ही जेंडर बजटिंग भारत की विकास रणनीति का एक मुख्य तत्व रहा है। शुरू में इसे राजकोषीय रिपोर्टिंग तंत्र के रूप में पेश किया गया था, लेकिन अब यह लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए एक प्रमुख शासन साधन के रूप में विकसित हो गया है।
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए, 4.49 लाख करोड़ रुपये का जेंडर बजट आवंटित किया गया है जो पिछले वर्ष की तुलना में इस आवंटन में 37प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ये वृद्धि नीति और सार्वजनिक वित्त दोनों के माध्यम से लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।
उन्होंने आगे बताया कि पिछले 11 वर्षों में, जेंडर बजट आवंटन में साढ़े चार गुना वृद्धि हुई है – 2014-15 में 0.98 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में 4.49 लाख करोड़ रुपये हो गया है। राष्ट्रीय परामर्श के दौरान देश में ‘जेंडर बजटिंग के बीस वर्ष: उपलब्धियां और चुनौतियां' पर चर्चा की गई।
जेंडर बजटिंग पर एक मसौदा प्रशिक्षण मैनुअल पर भी विचार-विमर्श किया गया, इसे मंत्रालय ने भारत में जेंडर बजटिंग के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण क्षमता निर्माण उपकरण और व्यावहारिक मार्गदर्शिका के रूप में विकसित किया है। कई केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों ने भी राष्ट्रीय परामर्श के दौरान जेंडर बजट के लिए की गई अपनी पहल और प्रगति साझा की।