भाजपा नेताओं द्वारा लुधियाना में अर्बन इस्टेट बनाने के लिए आप सरकार की लैंड पूलिंग योजना पर भाजपा नेताओं के बयानों पर आम आदमी पार्टी ने तीखा पलटवार किया और पंजाब भाजपा के नेताओं पर भू-माफिया के साथ मिले होने का आरोप लगाया। इस मुद्दे पर आप पंजाब के महासचिव हरचंद सिंह बरसट और पार्टी प्रवक्ता नील गर्ग के साथ लुधियाना में एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए आप सरकार के मंत्री तरुण प्रीत सिंह सोंध ने कहा कि भाजपा नेताओं को किसानों पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं बचा है।
उन्होंने किसानों का नाम लेने से पहले शर्म आनी चाहिए कि मोदी सरकार के काले कृषि कानूनों ने पंजाब और अन्य राज्यों के करीब 750 किसानों की जान ली, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से उन मौतों पर सहानुभूति के एक शब्द नहीं निकले। बेहद हैरानी जनक है कि भाजपा नेता किस मुंह से किसानों का नाम ले रहे हैं!
सोंध ने कहा कि केन्द्र की भाजपा सरकार लगातार देश की सार्वजनिक संपत्तियों को बेचे जा रही है और उसे मनमाने तरीके से अपने कुछ खास कॉर्पोरेट मित्रों को सौंप रही है। मोदी सरकार ने रेलवे, एलआईसी पोर्ट एअरपोर्ट समेत कई सार्वजनिक संपत्तियों अपने उद्योगपति दोस्तों को दे दिया।
जबकि आम सरकार पंजाब के आम लोगों और गरीबों के लिए काम कर रही है। हमारी सरकार लोगों को मुफ्त बिजली, मुफ्त शिक्षा और मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। आप सरकार ने आज तक कोई भी ऐसी योजना नहीं बनाई जिससे आमलोगों और किसानों को परेशानी हो।
उन्होंने कहा कि भाजपा और अकाली नेताओं ने अपनी सरकार के दौरान और उसके बाद भी पूरे पंजाब में बड़े पैमाने पर भू-माफिया चलाया। उन्होंने माफियाओं के साथ मिलकर हजारों अवैध कॉलोनियां कटवाई और अपनी जेब भरे। वहीं लाखों आम लोगों के पैसे फंसे, उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा एवं बिजली, पानी, सड़क, सीवर जैसे अनेक मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ा।
उन्होंने कहा कि आप सरकार के लैंड पूलिंग योजना से किसानों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इससे सिर्फ भाजपा और अकाली नेताओं को दिक्कत हो रही है क्योंकि इसके लागू होने से लुधियाना से भू-माफियाओं का खत्मा हो जाएगा जिसके कारण इन नेताओं को निजी आर्थिक लाभ नहीं मिल सकेगा। इनकी समस्या किसानों को लेकर नहीं है, ये लोग भू-माफिया को बचाने के लिए हंगामा मचा रहे हैं।
मंत्री सोंध ने स्पष्ट किया कि यह लैंड पूलिंग योजना पूरी तरह पारदर्शी और किसान हितैषी है। किसी भी किसान से बिना सहमति एक इंच भी जमीन नहीं ली जाएगी। अगर कोई किसान जमीन नहीं देना चाहता तो वह उस पर पहले की तरह खेती कर सकता है। वहीं अगर जमीन देता है तो सरकार उसे प्रति एकड़ 1000 गज आवासीय और 200 गज व्यवसायिक प्लॉट विकसित करके देगी, जहां बिजली, पानी, सड़क, सीवर, खेल के मैदान, पार्क, स्ट्रीट लाइट आदि तमाम सुविधाओं की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी।
वहीं अगर किसान चाहे तो वह 500 गज के दो आवासीय प्लॉट भी ले सकता है। उन्होंने कहा कि किसी के साथ कोई धक्का नहीं किया जाएगा। जमीन देना और न देना, यह पूरी तरह किसानों की मर्जी पर निर्भर है। इसके अलावा किसानों को जमीन देने के एक महीने के भीतर लेटर ऑफ इंटेंट (एलओआई) दिए जाएंगे, ताकि वह उस जमीन पर अपने हिसाब से बिल्डिंग बना सकता है, किराए पर दे सकता है या जरूरत पड़ने पर बेच भी सकता है।
यह पूरी तरह किसान फ्रेंडली योजना है। विपक्षी नेता सिर्फ किसानों को गुमराह करने और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए इस तरह के झूठे आरोप लगा रहे हैं।