केंद्रीय विद्युत तथा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल ने आज श्रीनगर में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर के शहरी विकास और विद्युत क्षेत्र के परिदृश्य की समीक्षा की। बैठक में जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री नासिर असलम वानी भी मौजूद थे।
बैठक में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव, भारत सरकार, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, राज्यों के विदुयत निगम और सीपीएसई के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हुए। बैठक के दौरान केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में बिजली क्षेत्र के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।
केंद्र शासित प्रदेश ने शहरी और बिजली क्षेत्र से जुड़े मुद्दों और प्रमुख उपलब्धियों तथा भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए संभावित समाधानों पर भी प्रकाश डाला। केंद्र शासित प्रदेश ने बिजली वितरण क्षेत्र में सुधार लाने और दूरदराज के क्षेत्रों के लिए बिजली वितरण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में केंद्र सरकार की पुन:स्थापित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) की भूमिका पर प्रकाश डाला।
केंद्र शासित प्रदेश ने आरडीएसएस कार्यों के लिए संशोधित लागत को मंजूरी देने के लिए केंद्रीय मंत्री का धन्यवाद भी व्यक्त किया। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में शहरी और बिजली क्षेत्र से संबंधित मुद्दों के संबंध में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की समीक्षा के लिए श्रीनगर की यात्रा के लिए केंद्रीय मंत्री को धन्यवाद व्यक्त दिया और केंद्र शासित प्रदेश के प्रमुख मुद्दों को रखा।
केंद्र शासित प्रदेश ने बिजली वितरण और पारेषण क्षेत्र के उन्नयन के लिए केंद्र सरकार से सहायता का अनुरोध किया। केंद्र शासित प्रदेश ने इस क्षेत्र में सुधार के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन भी दिया। अपने संबोधन में, केंद्रीय विद्युत और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल ने बैठक में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया।
उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में उनके दौरे से समस्याओं के समाधान और नई पहलों की पहचान करने में सहायता मिलेगी, जो केंद्र शासित प्रदेश के नागरिकों के लिए सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए की जा सकती हैं। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से संसाधन पर्याप्तता योजना के अनुसार क्षमता वृद्धि की योजना बनाने को कहा।
उन्होंने केद्रशासित प्रदेश को बिजली खरीद लागत कम करने और बिजली खरीद लागत तथा प्राप्त राजस्व के बीच अंतर को कम करने के लिए ठोस प्रयास करने के लिए बधाई दी, जिससे बिजली कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार करने में सहायता मिलेगी और केद्रशासित प्रदेश में विश्वसनीय बिजली आपूर्ति की सुविधा भी मिलेगी।
मंत्री महोदय ने केद्रशासित प्रदेश को आरडीएसएस के तहत स्वीकृत कार्यों को तेजी से लागू करने की सलाह दी। उन्होंने केद्रशासित प्रदेश को समयबद्ध तरीके से प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग कार्य शुरू करने की सलाह दी। इसकी शुरुआत सरकारी प्रतिष्ठानों से की जाए और उसके बाद वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए इसे लागू किया जाए।
अनुभव और लाभों के प्रदर्शन के आधार पर, स्मार्ट मीटर को अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए भी शुरू किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि केद्रशासित प्रदेश को लंबित सरकारी ऋण बकाया का भुगतान तेजी से करना चाहिए और अगस्त 2025 तक सभी सरकारी प्रतिष्ठानों और सरकारी कॉलोनियों के लिए प्रीपेड मीटर प्रदान करने चाहिए।
उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि केंद्र शासित प्रदेश में जलविद्युत की अपार संभावनाएं हैं, जिनका प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश को जलविद्युत परियोजनाओं के लिए स्थानीय कार्यबल के कौशल विकास और क्षमता निर्माण के लिए केंद्र सरकार के साथ समन्वय में काम करना चाहिए।
उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश से एनएचपीसी की चल रही परियोजनाओं में लंबित मुद्दों का समाधान करने के लिए भी कहा ताकि उन्हें शीघ्र पूरा किया जा सके। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश से जलविद्युत परियोजनाओं पर लगाए गए जल उपकर को माफ करने पर विचार करने का भी अनुरोध किया, जिससे बिजली आपूर्ति लागत और अंततः उपभोक्ताओं के लिए शुल्क को कम करने में सहायता मिलेगी।
विद्युत मंत्री ने केंद्र शासित प्रदेश के समग्र विकास में केंद्र सरकार की ओर से निरंतर समर्थन और सहयोग का आश्वासन दिया तथा केंद्र शासित प्रदेश के लोगों की खुशहाली की कामना की।
केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने यात्रा के दौरान विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया जिनमें सम्मिलित हैं:
1. 132/33 केवी ग्रिड स्टेशन अवंतीपोरा का 145 एमवीए से 175 एमवीए तक विस्तार
2. ग्रिड स्टेशन वानपोह का विस्तारीकरण, जिसमें पुराने 20 एमवीए, 132/33 केवी पावर ट्रांसफार्मर को 50 एमवीए, 132/33 केवी पावर ट्रांसफार्मर से बदला जाएगा, जो ग्रिड स्टेशन कुलगाम के विस्तारीकरण के बाद बचेगा तथा ग्रिड के लिए चारदीवारी का निर्माण किया जाएगा।
3. अमरगढ़ ग्रिड सबस्टेशन का 135 एमवीए से 195 एमवीए तक विस्तार
4. ग्रिड सब स्टेशन मागाम का 100 एमवीए से 130 एमवीए तक विस्तार
5. लोड कैटरिंग के लिए कुलगाम ग्रिड स्टेशन पर 50 एमवीए ट्रांसफार्मर बैंक को 80 एमवीए/100 एमवीए से प्रतिस्थापित करना, साथ ही सुदृढ़ीकरण, उपकरण प्रतिस्थापन/उन्नयन आदि जैसे संबद्ध कार्य करना।