जिला विकास आयुक्त रियासी निधि मलिक ने जिले में आरएंडबी और पीएमजीएसवाई क्षेत्रों के तहत सड़क परियोजनाओं के निर्माण में हासिल की गई भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा हेतु आज एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लोक निर्माण विभाग और पीएमजीएसवाई के अधिकारियों ने भाग लिया।
अधिकारियों ने चल रही परियोजनाओं की स्थिति, समयसीमा, बजट उपयोग और कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाली चुनौतियों पर प्रस्तुतियाँ दीं। चर्चा किए गए प्रमुख मुद्दों में भूमि मुआवजा मामलों और वन मंजूरी से संबंधित देरी शामिल थी। डीडीसी निधि मलिक ने जिले में बेहतर कनेक्टिविटी और समग्र विकास के लिए सड़क बुनियादी ढांचे को समय पर पूरा करने के महत्व पर जोर दिया।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निष्पादन के दौरान उच्च गुणवत्ता मानकों को बनाए रखते हुए परियोजना की समय सीमा का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। उन्होंने एक्सईएन को निर्देश दिया कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में एसडीएम के साथ मिलकर काम करें और जमीनी स्तर पर प्रगति की नियमित समीक्षा सुनिश्चित करें।
इससे उनके संबंधित डिवीजनों में लंबित सभी कार्यों को जल्द शुरू किया जा सकेगा। इसके अलावा, उन्होंने काम न करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया। डीडीसी ने जोर दिया कि टुकड़ों में टेंडरिंग से बचना चाहिए और निर्देश दिया कि डीपीआर के अनुसार स्वीकृत परियोजना लागत की पूरी सीमा के लिए टेंडर जारी किए जाने चाहिए।
उन्होंने कहा कि लागत में वृद्धि और निष्पादन के दौरान समय की अधिकता को रोकने के लिए यह जरूरी है। बैठक में एसई आरएंडबी रोमेश कुमार, सीपीओ नरिंदर कुमार, रियासी/माहोर/कटरा डिवीजन के एक्सईएन आरएंडबी और पीएमजीएसवाई, एईई तथा अन्य वरिश्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।