मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा गेहूं की मंडीकरण के दौरान किसानों को फसल का तेजी से भुगतान करने के निर्देशों के मद्देनजर फाजिल्का जिले में सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य से आगे बढ़ते हुए किसानों को फसल का भुगतान 48 घंटे से भी पहले किया जा रहा है। यह जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर अमरप्रीत कौर संधू आईएएस ने बताया कि गत शाम तक जिले के किसानों को 761.45 करोड़ रुपए की अदायगी की जा चुकी है।
किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान करने के नियम के अनुसार 20 अप्रैल 2025 तक खरीदे गए गेहूं का भुगतान, जो 580 करोड़ रुपये का बनता था, कल शाम तक किया जाना था, लेकिन इसके विपरीत कल शाम तक 761.45 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड भुगतान किया गया। यह तथ्य साबित करता है कि किसानों को 48 घंटे से पहले भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस प्रकार लक्ष्य का 137 प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है।
दूसरी ओर, उपायुक्त ने गेहूं की खरीद व उठान में और तेजी लाने के लिए मार्केट कमेटियों व खरीद एजेंसियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि जिला में बारदाने की कोई कमी नहीं है तथा किसानों की फसलों की खरीद तेजी से की जा रही है तथा फसलों की जल्द से जल्द खरीद कर किसानों को राहत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस बार फसल की अच्छी पैदावार होने के कारण पिछले साल की तुलना में अधिक फसल आ रही है।
उन्होंने कहा कि मार्केट कमेटियों को मंडियों में पेयजल, छाया, रोशनी आदि की पूरी व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।
कल शाम तक जिला की मंडियों में 390125 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है, जबकि कुल आवक 405748 मीट्रिक टन है। इस सम्बन्ध में 96.15 प्रतिशत गेहूं की फसल की खरीद हो चुकी है तथा शेष फसल की भी सफाई होते ही खरीद की जा रही है। उन्होंने बताया कि पनग्रेन द्वारा 96,648 मीट्रिक टन, मार्कफेड द्वारा 1,06902 मीट्रिक टन, पनसप द्वारा 1,06,502 मीट्रिक टन, पंजाब राज्य हाउसिंग कार्पोरेशन द्वारा 55,073 मीट्रिक टन तथा निजी व्यापारियों द्वारा 25 हजार मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है।
अकेले कल ही जिले की मंडियों में एक दिन में 46,862 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। इसी प्रकार लिफ्टिंग में भी तेजी लाई जा रही है तथा अकेले पिछले एक दिन में ही 25772 मीट्रिक टन लिफ्टिंग की गई है, जबकि डिप्टी कमिश्नर ने खरीद एजेंसियों को प्रतिदिन लिफ्टिंग में और तेजी लाने के लिए कहा है।
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा सभी खरीद एजेंसियों और मार्केट कमेटियों को पाबंद किया गया है ताकि किसानों को मंडियों में किसी प्रकार की परेशानी न हो। इस अवसर पर जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक वंदना कांबोज, जिला मंडी अधिकारी सुलोध बिश्नोई सहित विभिन्न खरीद एजेंसियों के अधिकारी उपस्थित थे।