मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने प्रतिपूरक वनरोपण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण की 25वीं संचालन समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभाग को निर्धारित समय-सीमा में तय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समर्पित रूप से कार्य करने पर जोर दिया।
बैठक में आयुक्त सचिव वन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के अलावा प्रमुख सचिव वित्त, पीसीसीएफ, मुख्य वन्यजीव वार्डन, सचिव योजना, निदेशक रिमोट सेंसिंग, सीईओ कैम्पा और विभाग के अन्य संबंधित विभागाध्यक्षों ने भाग लिया। इस बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने पिछले वर्ष के दौरान किए गए वनरोपण प्रयासों और इस दौरान प्राप्त लक्ष्यों पर ध्यान दिया।
उन्होंने उन्हें जम्मू-कश्मीर में वनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चारों ओर सीमा स्तंभ की स्थापना को पूरा करने के लिए भी कहा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इन बीपी को डिजिटाइज करने का निर्देश दिया, ताकि सभी वन क्षेत्रों के डिजिटाइज्ड मानचित्र तैयार किए जा सकें।
उन्होंने क्वार, किरू और रैटल की जलविद्युत परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाले वन क्षेत्रों के बदले उपचारित क्षेत्रों का विवरण देने का आग्रह किया। इस अवसर पर आयुक्त सचिव, एफईएंडई, शीतल नंदा ने बैठक में आने वाले वर्ष के दौरान कैम्पा कार्यों को शुरू करने के लिए भविष्य की कार्रवाई तय करने में संचालन समिति की भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दी।
उन्होंने यह भी कहा कि समिति की विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की निगरानी करने के अलावा वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संसाधनों के उपयोग के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश देने में महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सुरेश कुमार गुप्ता ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में ठोस परिणाम प्राप्त करने के साथ ही यूटी में यह योजना सुचारू रूप से चल रही है।
उन्होंने बताया कि वनों के आसपास बीपी की स्थापना और डिजिटलीकरण का काम काफी हद तक पूरा हो चुका है और बचे हुए वनों को अगले एक या दो साल में चिन्हित कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि विभाग ने इस कैम्पा योजना के परिणामों की निगरानी के लिए मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक रिपोर्टिंग प्रारूपों के साथ-साथ अंतर-रेंज और अंतर-विभागीय जांच सहित मजबूत आंतरिक और सामाजिक लेखा परीक्षा तंत्र स्थापित किए हैं।
इसके अलावा, यह भी बताया गया कि ई-ग्रीन वॉच पोर्टल के माध्यम से सार्वजनिक पारदर्शिता बनाए रखी जाती है, जहां 3,410 परियोजनाओं (जियोटैग किए गए निर्देशांक सहित) का डेटा उपलब्ध है। आगे विस्तार से बताते हुए, सीईओ कैम्पा, टी. रबी कुमार ने खुलासा किया कि तीसरे पक्ष के मूल्यांकन से पता चलता है कि तीसरे पक्ष के मूल्यांकन (2012-2019) के अनुसार जीवित रहने की दर में सुधार हुआ है और 50 प्रतिषत जीवित रहने की दर की सूचना दी गई है और अगले चरण (2019-2022) में, एएफसी इंडिया लिमिटेड द्वारा आयोजित, जीवित रहने की दर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और यह 62.70 प्रतिषत हो गई है, जिसमें कश्मीर में 65.40 प्रतिषत और जम्मू में 60 प्रतिषत है।
मार्च 2024 तक इस योजना का वित्तीय अवलोकन देते हुए यह बताया गया कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 276.27 करोड़ रुपये के स्वीकृत परिव्यय के साथ कुल 851.65 करोड़ रुपये उपलब्ध थे। इसमें आगे कहा गया कि इस वर्ष के दौरान 153.67 रुपये का व्यय दर्ज किया गया, जिससे विभाग के पास 727.66 करोड़ रुपये की शेष राशि उपलब्ध है।
जहां तक पिछले 15 वर्षों के परिणामों का सवाल है, बैठक में बताया गया कि 2010-11 से 2024-25 के दौरान, कैम्पा पहल के तहत वन भूमि का पर्याप्त हिस्सा उपचारित किया गया है, जिसमें कुल वनीकरण क्षेत्र हजारों हेक्टेयर तक पहुंच गया है। इस अवधि के दौरान 1369.76 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण वित्तीय प्रतिबद्धता की गई है।
इसके अलावा यह भी बताया गया कि कैम्पा बजट में पिछले कुछ वर्षों में लगातार वृद्धि देखी गई है, जो वित्त वर्ष 2024-25 में 153.67 करोड़ रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, साथ ही वर्ष-वार वृक्षारोपण प्रयासों में भी इसी तरह की वृद्धि हुई है। इन प्रयासों का उद्देश्य हरित आवरण को बढ़ाना, जैव विविधता में सुधार करना और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना है।
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक योजना परिव्यय प्रस्तुत किया गया और स्वीकृत किया गया, जिसमें कुल प्रस्तावित परिव्यय 193.72 करोड़ रुपये है, जिसमें से 170.47 करोड़ रुपये वन क्षेत्र की गतिविधियों के तहत और 23.25 करोड़ रुपये वन्यजीव संरक्षण के तहत प्रस्तावित हैं।
एपीओ के विभिन्न घटकों के बारे में, प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 12.71 करोड़ रुपये, अतिरिक्त प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 7.27 करोड़ रुपये, एनपीवी (वन) के लिए 117.96 करोड़ रुपये और एनपीवी (संरक्षित क्षेत्र) के लिए 23.25 करोड़ रुपये का परिव्यय है।
समिति ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए निम्नलिखित प्रमुख लक्ष्यों की समीक्षा की और उन्हें मंजूरी दी, जिसमें 14,680 हेक्टेयर में वृक्षारोपण और सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनरोद्धार, 6,468 हेक्टेयर में मृदा और नमी संरक्षण कार्य, 8,087 हेक्टेयर में वन संरक्षण कार्य (बाड़ लगाना आदि), 2,061 किलोमीटर (फायरलाइन) में अग्नि सुरक्षा उपाय, 163 नर्सरियों की स्थापना और 1.82 करोड़ पौधे लगाना शामिल है, जिससे पूरे केंद्र शासित प्रदेश में 20.24 लाख आकस्मिक श्रम दिवस सृजित होंगे।
बाद में मुख्य सचिव ने कश्मीर घाटी के 26 आद्रभूमियों/जल निकायों की ‘वार्षिक एशियाई जल पक्षी जनगणना’ (एडब्ल्यूसी 2025) भी जारी की। यह गणना घाटी के सभी प्रमुख जलाशयों के साथ-साथ कम ज्ञात आद्र्रभूमियों में एक साथ की गई जिसमें होकरसर, शालबुघ, ह्यगाम, मिरगुंड, वुलर झील बदीनम्बल, नरकारा, निगीन झील, (6 संबद्ध आद्र्रभूमि, अंचर झील, डल झील, और पंपोर की आद्र्रभूमि अर्थात मणिबुघ, क्रंचू, चटलम और फशखूरी शामिल हैं।
यह पता चला कि यह गतिविधि 160 स्वयंसेवकों द्वारा संचालित की गई थी जिसमें एनजीओ, पक्षी प्रेमी, कश्मीर विष्वविद्यालय और स्काॅस्ट-कालोंग के छात्र आद्र्रभूमि प्रभाग और उत्तर प्रभाग के कर्मचारी शामिल थे। सर्वेक्षण के अंत में सभी आद्र्रभूमियों में 67 प्रजातियों के कुल 13,43,506 पक्षियों की संख्या दर्ज की गई।
होकरसर ने कुल पक्षी गणना में 29.97 प्रतिषत का योगदान दिया, उसके बाद शालबुघ (29.44 प्रतिषत) और अन्य आद्र्रभूमि (40.59 प्रतिषत) का स्थान रहा। इन आगंतुक पक्षियों में यूरेशियन टील 2,92,039 व्यक्तियों (कुल पक्षी संख्या का 2217) के साथ सबसे प्रचुर प्रजाति थी, इसके बाद मैलार्ड 2,26,023 व्यक्तियों (कुल पक्षी संख्या का 17.16 प्रतिषत) और उत्तरी शॉवलर 2,09,715 व्यक्तियों (15.92 प्रतिषत) के साथ दूसरे स्थान पर था।
इस अवसर पर मुख्य सचिव ने समय पर लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संबंधित द्वारा डेटा के वास्तविक समय अद्यतन के लिए कैम्पा कार्यों की निगरानी और इसके नर्सरी मॉड्यूल से संबंधित दो मोबाइल ऐप लॉन्च किए।