उपायुक्त विकास कुंडल ने जिले में राजस्व विभाग के कामकाज की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त ताहिर मुस्तफा मलिक, सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट मेंढर इमरान कटारिया, एसडीएम सुरनकोट फारूक खान, तहसीलदार, अकाउंट ऑफिसर और अन्य संबंधित अधिकारी शामिल हुए।
बैठक में राजस्व रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और जियो-रेफरेंसिंग में चल रहे प्रयासों पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान डिजिटलीकरण प्रक्रिया को पूरा करने और अतिक्रमित राज्य भूमि को वापस लेने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। वर्तमान स्वीकृत शक्ति और रिक्त पदों, खेवट, खता और खसरा जैसे आवश्यक राजस्व दस्तावेजों पर भी चर्चा की गई।
उपायुक्त ने राजस्व रिकॉर्ड के समय पर सत्यापन और डिजिटलीकरण की आवश्यकता पर विशेष रूप से प्रकाश डाला और सभी अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर जनता को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने एनएच 144 के किनारे अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त करने का भी आदेश दिया, जिससे सार्वजनिक भूमि की अखंडता को बनाए रखने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को बल मिला।
इसके अतिरिक्त, बैठक में 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय बजट की समीक्षा की गई, जिसमें निर्माण परियोजनाओं की स्थिति और शेष भूमि पासबुक जारी करने की प्रक्रिया को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस सक्रिय दृष्टिकोण का उद्देश्य राजस्व विभाग की दक्षता को बढ़ाना और पुंछ के नागरिकों को सेवा वितरण को बढ़ाना है।