क्षय रोग के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण सफलता के रूप में, केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने यहां विज्ञान भवन में "विश्व टीबी दिवस" के अवसर पर आयोजित एक शिखर सम्मेलन में "माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस" के 10,000 आइसोलेट्स की जीनोम अनुक्रमणिका पूरी होने की घोषणा की।
यह उपलब्धि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के 2030 के लक्ष्य से पहले टीबी उन्मूलन के लिए भारत की प्रतिबद्धता में एक बड़ी प्रगति का प्रतीक है। प्रमुख चिकित्सा शिक्षाविदों, स्वास्थ्य वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और वरिष्ठ अधिकारियों की एक सभा को संबोधित करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक लक्ष्य से पांच साल पहले तपेदिक को खत्म करने के लिए सरकार के महत्वाकांक्षी प्रयासों पर प्रकाश डाला।
उन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहयोगात्मक अनुसंधान के महत्व और संपूर्ण विज्ञान, संपूर्ण सरकार और संपूर्ण मिशन दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया। जीनोम अनुक्रमण पहल 24 मार्च, 2022 को शुरू किए गए डेयर2एराडी टीबी कार्यक्रम (टीबी उन्मूलन के लिए डेटा संचालित अनुसंधान) का हिस्सा है, जो टीबी उन्मूलन के लिए डेटा-संचालित अनुसंधान पर केंद्रित है।
इस पहल का एक प्रमुख घटक भारतीय तपेदिक जीनोमिक निगरानी (आईएनटीजीएस) संघ है, जिसका नेतृत्व जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी), वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) द्वारा प्रमुख नैदानिक संस्थानों के सहयोग से किया जाता है।
कार्यक्रम का उद्देश्य दवा प्रतिरोध उत्परिवर्तनों की पहचान करने और उपचार परिणामों में सुधार करने के लिए 32,000 से अधिक टीबी आइसोलेट्स को अनुक्रमित करना है। डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि विकसित किए जा रहे गहन जीनोमिक डेटासेट में टीबी निदान और दवा प्रतिरोध की भविष्यवाणी में क्रांतिकारी बदलाव की क्षमता है।
उन्होंने कहा कि जीनोम अनुक्रमण निदान सटीकता में उल्लेखनीय सुधार कर सकता है और तेजी से प्रतिरोध प्रोफाइलिंग को सक्षम कर सकता है, जिससे प्रभावी उपचार निर्धारित करने में लगने वाला समय हफ्तों से घटकर मात्र कुछ घंटे या दिन रह जाता है।
उन्होंने कहा कि इससे व्यक्तिगत रोगी की जरूरतों के अनुसार उपचार के तरीके तैयार करने में मदद मिलेगी और उपचार विफलता या बीमारी के फिर से शुरू होने का जोखिम कम होगा। अपनी चिकित्सा पृष्ठभूमि से प्रेरणा लेते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत में टीबी के उपचार की ऐतिहासिक चुनौतियों पर विचार किया, जिसमें बीमारी से जुड़े कलंक से लेकर चिकित्सा प्रगति के विकास तक शामिल है।
उन्होंने समुदाय की अधिक भागीदारी का आह्वान किया, इस बात पर जोर देते हुए कि टीबी उन्मूलन केवल एक वैज्ञानिक या चिकित्सा चुनौती नहीं है, बल्कि एक सामाजिक चुनौती है। उन्होंने कहा, "जब तक हम आम लोगों को शामिल नहीं करते, उनकी चेतना नहीं बढ़ाते और उनकी भागीदारी नहीं जगाते, टीबी के खिलाफ हमारी लड़ाई अधूरी रहेगी।"
तपेदिक के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी वैज्ञानिक प्रगति और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना करते हुए, माननीय मंत्री ने कहा कि जबकि फेनोटाइपिक दवा-संवेदनशीलता परीक्षण और एम. ट्यूबरकुलोसिस कल्चर को आमतौर पर निदान के लिए स्वर्ण मानक माना जाता है, जीनोम अनुक्रमण प्रौद्योगिकियों का उपयोग स्ट्रेन की पहचान और दवा प्रतिरोध की भविष्यवाणी के लिए तेजी से किया जा रहा है, जो नैदानिक निर्णय लेने और निगरानी गतिविधियों के लिए मूल्यवान जानकारी प्रदान करता है।
उन्होंने यह भी कहा कि टीबी के निदान और प्रतिरोध परीक्षण के लिए आणविक तरीकों को अपनाना असमान बना हुआ है, जो देशों में सामाजिक-आर्थिक असमानताओं से काफी प्रभावित है। लगातार बढ़ रही टीबी से लड़ने के लिए, इन नवाचारों को आगे बढ़ाना और उन्हें वास्तविक दुनिया में लागू करना महत्वपूर्ण है।
डीबीटी सचिव डॉ. राजेश गोखले ने 10,000 जीनोम अनुक्रमों के पूरा होने को एक मील का पत्थर बताया और कहा कि यह डेटा भारत की टीबी निगरानी और निदान क्षमताओं को मजबूत करने में सहायक होगा। उन्होंने इस शोध को व्यावहारिक अनुप्रयोगों में बदलने के महत्व पर जोर दिया, जिसे वास्तविक दुनिया में प्रभाव के लिए बढ़ाया जा सकता है।
इस कार्यक्रम में सीएसआईआर के महानिदेशक डॉ. एन. कलईसेलवी, आईसीएमआर के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल, तथा एम्स के निदेशक डॉ. एम. श्रीनिवास सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। डॉ. जितेन्द्र सिंह ने अधिक मजबूत उपकरणों के लिए परिवर्तनकारी नवाचारों का समर्थन करने के लिए सक्रिय और दूरदर्शी पहल की सराहना की, जो अनुवाद संबंधी चुनौतियों से निपट सकते हैं और भारत को पहले से कहीं अधिक टीबी से निपटने के लिए तैयार कर सकते हैं।
भारत में वैश्विक टीबी के मामलों में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए जीनोम अनुक्रमण में इस सफलता से इस बीमारी से निपटने के लिए राष्ट्रीय और वैश्विक प्रयासों को बल मिलने की उम्मीद है। अत्याधुनिक अनुसंधान में सरकार का निरंतर निवेश, नीतिगत हस्तक्षेप और सामुदायिक भागीदारी के साथ मिलकर, 2025 के लक्ष्य से काफी पहले टीबी मुक्त भारत का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।