आज यहां दिशा (जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति) बैठक की अध्यक्षता करते हुए, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने मूल्य संवर्धन और संलयन विकल्पों के माध्यम से उधमपुर के "कालाहारी" नामक स्थानीय दुग्ध खाद्य उत्पाद को बढ़ावा देने की जोरदार वकालत की, जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में यहां अपनी सार्वजनिक रैली के दौरान किया था।
मंत्री ने यह भी कहा कि भद्रेवाह की सफलता की कहानी के बाद, लाटी क्षेत्र के ऊपरी इलाकों में भी लैवेंडर की खेती की गई है और इसे अगले स्तर तक बढ़ाने तथा स्टार्टअप और आजीविका का एक साधन बनाने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों की अधिक भागीदारी की आवश्यकता है।
यहां नव-स्थापित सरकारी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों के जवाब में, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि मेडिकल कॉलेज के लिए अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और उन्होंने उपायुक्त को अपने व्यक्तिगत सांसद निधि (एमपीलैड) से उन्नत एम्बुलेंस और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने का निर्देश दिया है।
बैठक में डॉ. जितेंद्र सिंह ने जिला प्रशासन और पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के प्रतिनिधियों के साथ केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई), पीएम-किसान, मनरेगा और समग्र शिक्षा सहित कई योजनाओं पर विस्तृत प्रस्तुति दी गई।
बैठक के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार से जुड़ी योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में भी जानकारी दी गई। अपने संबोधन में डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत सरकार ने आवश्यक सेवाओं और बुनियादी ढांचे की आपूर्ति में सुधार के माध्यम से नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से एक मिशन शुरू किया है।
उन्होंने दोहराया कि संबंधित विभागों द्वारा जनता की असुविधा को कम करने के उद्देश्य से सेवाओं और सुविधाओं की प्रभावी आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार जीवन को आसान बनाने और नागरिकों की संतुष्टि के स्तर को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत बनाई गई सड़कों की गुणवत्ता में सुधार करने का आह्वान किया। उन्होंने निर्देश दिया कि पीएमजीएसवाई सड़कों के रखरखाव की निगरानी की जानी चाहिए, और ठेकेदारों और अन्य हितधारकों की ओर से किसी भी तरह की चूक के मामले में सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि योजना के तहत अभी तक कवर नहीं की गई बस्तियों तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, और जल्द से जल्द काम शुरू करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। अस्पतालों में एम्बुलेंस की कमी पर डॉ. जितेन्द्र सिंह ने सुझाव दिया कि इन आपातकालीन और जीवन रक्षक वाहनों को एमपीएलएडी योजना के तहत उपलब्ध कराए गए धन का उपयोग करके खरीदा जा सकता है।
उन्होंने जिला प्रशासन को इस संबंध में विचार के लिए एक प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया। डॉ. जितेंद्र सिंह ने डायग्नोस्टिक मशीनों को चलाने के लिए प्रशिक्षित तकनीशियनों को नियुक्त करने का भी आह्वान किया, जिसके लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है।
डॉ. सिंह ने कहा कि ऐसी मशीनें बेकार पड़ी रहने से मरीज़ परेशान हैं। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय मंत्री ने युक्तिकरण की नीति अपनाने की सिफारिश की और कहा कि मौजूदा परिदृश्य में छात्रों को परेशान नहीं किया जा सकता।
छात्रों को विकसित भारत का निर्माता बताते हुए उन्होंने कहा कि उनके समय, ऊर्जा और प्रतिभा का सदुपयोग किया जाना चाहिए। डॉ. जितेंद्र सिंह ने जिले में अवैध खनन के मुद्दे से निपटने के लिए अभियान चलाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह प्रथा क्षेत्र की पारिस्थितिकी और जन स्वास्थ्य दोनों के लिए गंभीर खतरा है।
केंद्रीय मंत्री ने सुझाव दिया कि एक समर्पित पोर्टल बनाया जाना चाहिए, जिसके माध्यम से जनप्रतिनिधि सार्वजनिक मुद्दों को संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में ला सकें और समयबद्ध तरीके से उनका समाधान कर सकें। डॉ. जितेंद्र सिंह ने जिला प्रशासन और पीआरआई के सदस्यों से लैवेंडर की खेती को प्रोत्साहित करने, कलाडी उत्पाद के मूल्य संवर्धन और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लाभ उठाने के लिए जागरूकता शिविर आयोजित करने की भी अपील की।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने स्थानीय विधायकों और पीआरआई के प्रतिनिधियों से पीएम विश्वकर्मा और पीएम स्वनिधि की प्रमुख विशेषताओं को उजागर करने का भी आग्रह किया और कहा कि दोनों योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता शिविर आयोजित किए जाने चाहिए।
दिशा बैठक में डीडीसी, अध्यक्ष, उधमपुर, लाल चंद; सदस्य, विधान सभा, उधमपुर पश्चिम, पवन कुमार गुप्ता; सदस्य, विधान सभा उधमपुर पूर्व, रणबीर सिंह पठानिया; सदस्य, विधान सभा, चेनानी, बलवंत सिंह मनकोटिया; सदस्य, विधान सभा, रामनगर, सुनील भारद्वाज; डीडीसी, उपाध्यक्ष, जूही मन्हास पठानिया; डीडीसी सदस्य अमित शर्मा, परीक्षत सिंह, पूरन चंद राकेश शर्मा, पिंकी सिंह शामिल हुए।
प्रशासनिक टीम का नेतृत्व उधमपुर की उपायुक्त सलोनी राय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आमोद अशोक नागपुरे, जिला उपायुक्तों और विभिन्न विभागों के जिला प्रमुखों ने किया।