उपायुक्त सचिन कुमार वैश्य ने आवासीय घरों के लिए सब्सिडी वाले सौर ऊर्जा समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की योजना पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत पंजीकरण की समीक्षा हेतु एक बैठक की अध्यक्षता की। उपायुक्त ने इस पहल को बेहद सफल बनाने का आह्वान किया और योजना के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए सभी उप-मंडलों में जागरूकता शिविर आयोजित करने के महत्व पर जोर दिया।
उन्होंने यह सुनिश्चित करने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया कि यह योजना हर गांव तक पहुंचे, कोई भी परिवार इसके लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने अधिकारियों को सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए घनिष्ठ समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए। बैठक में पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रियाओं जैसे प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई और बीडीओ और तहसीलदारों को जनता को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए हितधारकों को शामिल करने का निर्देश दिया गया।
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना परिवारों को सब्सिडी के साथ छत पर सौर प्रणाली स्थापित करने में सक्षम बनाकर वित्तीय राहत प्रदान करती है। यह योजना 2 किलोवाट क्षमता तक के सिस्टम के लिए सौर इकाई लागत का 60 प्रतिषत और 2 से 3 किलोवाट क्षमता के सिस्टम के लिए अतिरिक्त सिस्टम लागत का 40 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करती है।
सब्सिडी को 3 किलोवाट क्षमता तक सीमित कर दिया गया है। पात्र परिवार पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान करते हुए सालाना बिजली बिल पर बचत कर सकते हैं। बैठक में बिजली विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, उप-विभागीय मजिस्ट्रेटों, तहसीलदारों तथा ब्लाॅक विकास अधिकारियों के अतिरिक्त अन्य सम्बंधित नागरिकों ने भी भाग लिया।