शिरोमणी अकाली दल ने आज घोषणा की है उसने आम आदमी पार्टी के मंत्रियों और विधायकों तथा सरकारी अधिकारियों द्वारा पंचायत चुनावों में बहुत ज्यादा धांधली के खिलाफ 25 याचिकाएं दायर की है तथा खुलासा किया कि कल तीस से अधिक याचिकांए उन अकाली दल के कार्यकर्ताओं के लिए न्याय की मांग को लेकर दायर की जाएंगी , जिन्हे चुनाव लड़ने का मौका नही दिया गया है।
इस बात का खुलासा करते हुए वरिष्ठ अकाली नेता डा. दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि पंचायत चुनाव प्रक्रिया में गलत तरीके से निकाले गए सैंकड़ों पीड़ित व्यक्तियों ने पिछले दो दिनों के दौरान अकाली दल की कानूनी टीम से संपर्क किया। उन्होने कहा,‘‘ हम पिछले सप्ताह से शिकायतों की सूची तैयार कर रहे हैं और उन्हे राज्य चुनाव आयोग के पास भेज रहे हैं, हालांकि जैसा कि मुददे का अभी भी समाधान नही किया है, इसीलिए हमने उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का फैसला किया है।’’
डा. दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि सत्तारूढ़ आप पार्टी की सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की है। उन्होने कहा,‘‘ आज हमें शिकायतें मिली है कि गिददड़बाहा में 25 सरपंचों के नामांकन पत्र रदद कर दिए गए है, क्योंकि उन्हे संशोधित सूचियों में शामिल नही किया गया था। उन्होने कहा कि हैरानी की बात तो यह है कि इन सभी सरपंचों के नामांकन पत्र सही थे और उचित जांच के बाद उनके कागजात को मंजूरी दी गई थी, जबकि अब उनका नाम अंतिम सूची से हटा दिया गया है।’’
डा. चीमा ने कहा कि आज भी लोग वही रसीदें लेकर आए हैं जो उन्हे निर्वाचन अधिकारी के पास नामांकन पत्र दाखिल करते समय दी गई थी। उन्होने कहा,‘‘ अब निर्वाचन अधिकारी के पास उनके नामांकन का कोई लेखा-जोखा नही है। यह कागजों के साथ छेड़छाड़ और आवेदकों के खिलाफ धोखाधड़ी करने के समान है। हमने इस मामले में उचित कार्रवाई करने के लिए राज्य चुनाव आयोग से संपर्क किया है।’’
वरिष्ठ अकाली नेता ने यह भी खुलासा किया कि आवेदकों के मन में डर था कि जिन लोगों के नामांकन पत्र गलत तरीके से रदद कर दिए गए, उनमें से कई ने कोई औपचारिक विरोध दर्ज नही कराया । उन्होने कहा,‘‘ ऐसा इसीलिए है क्योंकि इन आवेदकों को आप नेताओं द्वारा धमकाया गया और आवेदकों को डर है कि अगर उन्होने कोई औपचारिक शिकायत की तो उन्हे झूठे मामलों में फंसाया जा सकता है। उन्होने कहा कि कुछ जगहों पर गैंगस्टर और गुंडों द्वारा चुनावों को प्रभावित करने की भी शिकायतें हैं।’’
डा. चीमा ने कहा कि अकाली दल ने चुनाव आयोग को पार्टी द्वारा प्रस्तुत सभी शिकायतों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की भी याद दिलाई, जिसमें धर्मकोट की घटना भी शामिल है, जहां अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से नामांकन पत्र दाखिल करने से रोका गया। उन्होने कहा कि पार्टी ने जांच की प्रक्रिया को सार्वजनिक किया जाए ताकि इसकी पारदर्शिता का मूल्यांकन किया जा सके। उन्होने कहा,‘‘ हमने वरिष्ठ अधिकारियों को पूरे राज्य में आॅब्जर्वर के रूप में नियुक्त किया जाए और बूथ स्तर पर पूरी चुनाव प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाने की मांग की है।’’