उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आज यहां कहा कि राज्य सरकार ने भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के उपक्रम मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड (एमएसटीसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित किया है। इस समझौते के तहत प्रदेश में खनन पट्टे (माइनिंग लीज़) और कम्पोजिट लाइसेंस की ई-ऑक्शन सुविधा उपलब्ध होगी।
निदेशक उद्योग राकेश कुमार प्रजापति और एमएसटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक नितिन आनंद ने समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिमला जिला की सुन्नी तहसील और सोलन जिला की अर्की तहसील में दो चूना पत्थर खदानों की नीलामी करने जा रही है।
उन्होंने कहा कि इन खदानों से निकलने वाला चूना पत्थर बहुत ही उच्च गुणवत्ता का होगा, जिसका सीमेंट, स्टील, शीशा और उर्वरक उद्योगों में उपयोग हो सकेगा। उद्योग मंत्री ने कहा कि इन खनिज खदानों की नीलामी से जहां प्रदेश के राजस्व में बढ़ोतरी होगी, वहीं स्थानीय लोगों को भी रोजगार के अवसर मिलेंगे।
प्रधान सचिव उद्योग आर. डी. नज़ीम और राज्य भू-वैज्ञानिक उद्योग विभाग पुनीत गुलेरिया भी इस अवसर पर उपस्थित थे।