हरियाणा कैबिनेट (मंत्रिपरिषद) की अगली बैठक आगामी 15 मई बुधवार को सुबह 11 बजे होनी निर्धारित हुई है. ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि उस बैठक में हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र को बुलाने बारे प्रदेश के राज्यपाल से सिफारिश की जाएगी जिसमें संभवत: प्रदेश की दो माह पुरानी नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार गत महीनों में दूसरी बार सदन में अपना बहुमत साबित करने के लिए सदन में विश्वास प्रस्ताव (ट्रस्ट वोट ) ला सकती है.
बहरहाल, इसी बीच पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट और विधायी एवं संवैधानिक मामलों के जानकार हेमंत कुमार (9416887788) ने बताया कि हरियाणा विधानसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 3 के अनुसार सामान्यत: तीन सप्ताह अर्थात 21 दिनों के अंतराल के बाद की तारीख से ही राज्यपाल द्वारा विधानसभा सदन आहूत (बुलाया ) जाता है हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में उससे पहले भी ऐसा संभव है.
जैसे इसी वर्ष 12 मार्च की शाम नायब सैनी द्वारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के अगले ही दिन 13 मार्च को नई सरकार द्वारा सदन में बहुमत साबित करने के लिए एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया था. बहरहाल, अगर 21 दिनों का सामान्य अंतराल का पालन किया जाता है, तो सदन को 4 जून अर्थात 18 वी लोकसभा चुनावों की मतगणना के बाद ही बुलाया जाएगा जब तक करनाल विधानसभा सीट उपचुनाव का परिणाम भी आ जाएगा जिसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी मौजूदा सदन का सदस्य (विधायक) निर्वाचित होने के लिए भाजपा उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में है.
इसी बीच हेमंत ने आज पुनः बताया कि प्रदेश में सत्तारूढ़ सरकार बहुमत में है या फिर उसे समर्थन कर रहे कुछ विधायकों की समर्थन वापसी के फलस्वरूप वह अल्पमत में आ गई है, यह मात्र विपक्षी नेताओं की राजनीतिक बयानबाजी से नहीं तय हो सकता बल्कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गत तीन दशकों में दिए गये अनेकों निर्णयों के अनुसार ऐसा अर्थात किसी सत्तासीन सरकार का बहुमत या अल्पमत में होना केवल सदन के भीतर ही साबित किया जा सकता है, राजभवन या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर विधायकों की परेड कराकर नहीं.
उन्होंने बताया कि बेशक 88 सदस्यी मौजूदा हरियाणा विधानसभा में नायब सैनी सरकार को वर्तमान में समर्थन कर रहे कुल 43 विधायकों का आंकड़ा प्रथम द्रष्टया अल्पमत प्रतीत हो परन्तु क्या वह वास्तव में यह अल्पमत है, वह सदन में मतदान के दौरान ही साबित हो सकता है क्योंकि सदन में विश्वास प्रस्ताव अथवा विपक्षी द्वारा लाये गये अविश्वास प्रस्ताव दौरान हुई वोटिंग में पार्टी व्हिप जारी होने बावजूद एवं दल -बदल विरोधी कानून में सदन की सदस्यता से अयोग्यता का खतरा होने बावजूद विपक्षी दल के विधायक न केवल सदन से अनुपस्थित रह सकते हैं बल्कि अपनी पार्टी के विरूद्ध क्रॉस वोटिंग भी कर सकते है.
हेमंत ने एक और रोचक जानकारी देते हुए बताया कि मौजूदा हरियाणा विधानसभा में बेशक भाजपा के 40 सदस्य (विधायक ) हैं परन्तु संवैधानिक रूप से प्राथमिक तौर पर 39 भाजपा विधायक ही नायब सैनी सरकार के पक्ष में (अगर विश्वास प्रस्ताव हो ) और विरोध में ( अगर अविश्वास प्रस्ताव हो ) ही वोट कर सकते हैं क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 189 (1) के अनुसार विधानसभा स्पीकर केवल सदन में किसी प्रस्ताव पर मत बराबर होने की परिस्थिति में ही अपना निर्णायक मत (कास्टिंग वोट ) दे सकता है.
बहरहाल, यह पूछे जाने पर कि क्या 15 मई की हरियाणा कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री मौजूदा 14 वीं हरियाणा विधानसभा को समय पूर्व भंग करने की भी राज्यपाल से सिफारिश की जा सकती है जिसका कार्यकाल हालांकि 3 नवम्बर 2024 तक है, इस पर हेमंत ने बताया कि बेशक मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट के पास ऐसा करने का अधिकार है परन्तु क्या राज्यपाल वर्तमान हरियाणा विधानसभा को समय पूर्व भंग करने पर अपनी स्वीकृति देंगे या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि राज्यपाल को नायब सैनी सरकार के सदन में बहुमत पर भरोसा है या नहीं.
बहरहाल, अगर राज्यपाल इस पर अपनी स्वीकृति दे देते हैं और विधानसभा भंग हो जाती है, तो चुनाव आयोग विधानसभा भंग होने की तारीख से अधिकतम 6 महीने के भीतर ताज़ा विधानसभा आम चुनाव करवा सकता है और इस दौरान नायब सैनी कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं. अगस्त, 2009 से अक्टूबर,2009 तक भूपेंद्र हुड्डा और दिसम्बर, 1999 से फरवरी, 2000 तक ओपी चौटाला इसी प्रकार तत्कालीन हरियाणा विधानसभाओं को समय पूर्व भंग करा के कार्यवाहक प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहे थे.