डंसाल ब्लॉक मुख्यालय में एक जनपहंच कार्यक्रम के दौरान, प्रधान सचिव वित्त संतोष डी. वैद्य ने अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, स्थानीय निवासियों के मुद्दों और मांगों को सुना और उन्हें समय पर समाधान का आष्वासन दिया। कार्यक्रम, जिसमें डीडीसी सदस्य शमीम बेगम और पूर्व पीआरआई सदस्यों ने भी भाग लिया, का उद्देश्य लोगों को अपनी चिंताओं और आकांक्षाओं को सीधे अधिकारियों तक पहुंचाने और उनकी शिकायतों का निवारण करने हेतु एक मंच प्रदान करना था।
इस कार्यक्रम में उपायुक्त जम्मू सचिन कुमार वैश्य, अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त शेर सिंह, एसीडी प्रीति शर्मा, एसडीपीओ नगरोटा आकाश कोहली, खंड विकास अधिकारी जोनी कुमार, तहसीलदार ध्रुव गुप्ता और अन्य जिला अधिकारियों ने भी भाग लिया। जनता द्वारा उठाए गए कुछ प्रमुख मुद्दों में स्थानीय लोगों के परिवहन और आवाजाही पर टोल प्लाजा से संबंधित मुद्दे, नए राशन कार्डों का निर्माण, पानी की आपूर्ति का प्रावधान, ब्लॉक में उन्नत चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता, सड़कें, पुल और कनेक्टिविटी में सुधार शामिल हैं।
प्रधान सचिव ने लोगों को आश्वासन दिया कि यूटी और जिला प्रशासन इन मुद्दों पर अथक प्रयास करेंगे। उन्होंने डीडीसी से उठाए गए मुद्दों पर संतुलित समाधान विकसित करने के लिए एनएचएआई और जल शक्ति, स्वास्थ्य और लोक निर्माण विभागों के साथ काम करने का अनुरोध किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी हितधारकों और संबंधित अधिकारियों की भागीदारी के साथ तय की गई प्राथमिकताओं पर जिला बजट के तहत धन उपलब्ध कराया जाएगा।
अपने संबोधन में, संतोष डी. वैद्य ने जम्मू-कश्मीर में सरकार द्वारा शुरू की गई विविध विकास परियोजनाओं और पहलों पर प्रकाश डाला। इन प्रयासों में मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, आवास और शिक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। इसके अलावा, उन्होंने शांति की स्थापना पर जोर दिया और कहा कि कैसे समाज के विभिन्न वर्ग सकारात्मक परिवर्तनों को अपना रहे हैं और क्षेत्र में शांति कायम रख रहे हैं।
प्रमुख सचिव ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और लोक निर्माण विभाग के कड़े प्रयासों से क्षेत्र में सड़क कनेक्टिविटी में व्यापक सुधार हुआ है और यात्रा के समय में कमी आई है। एनएचपीसी और बिजली विकास विभाग कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रहे हैं जो 2026 तक जलविद्युत क्षमता को दोगुना कर देंगे।
उन्होंने परियोजनाओं की स्थायित्व और मजबूती सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित रखरखाव और गुणवत्ता संचालन के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण संचालन और रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए बिजली और पानी कनेक्शन के उपयोगकर्ता शुल्क और मीटरिंग पर जोर दिया। संतोष डी. वैद्य ने 2018 से 2023 के दौरान नल जल कनेक्शन को लगभग 5 लाख से बढ़ाकर 14 लाख से अधिक करने में सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला, जिससे बड़ी संख्या में घरों की मेहनत कम हो गई है।
उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामीण आवास को तेजी से बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीबों के लिए आवास सुनिश्चित किया है, और यहां तक कि अतिक्रमण से मुक्त भूमिहीन भूमि भी आवंटित की है। प्रधान सचिव ने स्वास्थ्य क्षेत्र में परिवर्तनकारी विकास के बारे में बात की, जैसे कि आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना, जिसने जम्मू-कश्मीर की पूरी आबादी को पूरी तरह से मुफ्त और व्यापक स्वास्थ्य कवर प्रदान किया है।
उन्होंने मेडिकल और पैरामेडिकल शिक्षा को तेजी से बढ़ाने पर भी जोर दिया जो यूटी के लिए अधिक चिकित्सा पेशेवर प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त प्रधान सचिव ने प्रारंभिक बचपन की शिक्षा और पोषण के लिए शिक्षा और समाज कल्याण विभागों की प्रमुख पहलों पर चर्चा की। उन्होंने समग्र और एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रमों के तहत इन क्षेत्रों में प्रमुख पहलों पर प्रकाश डाला।
संतोष डी. वैद्य ने विदेशी हस्तक्षेप के बावजूद निरंतर शांति सुनिश्चित करने हेतु, पुलिस, अर्धसैनिक और सशस्त्र बलों को भी बधाई दी। उन्होंने पुलिस कर्मचारियों के लिए आवास, बुनियादी ढांचे और उपकरणों में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। तेजी से शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों, जैसे प्लास्टिक कचरा और इसके प्रबंधन पर भी चर्चा की और लोगों से पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं और आदतों को अपनाने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक विकास में तेजी से प्रगति करने और पिछले कुछ दशकों में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के माध्यम से निर्मित मजबूत नींव पर निर्माण करने के लिए तैयार है। केंद्र शासित प्रदेश सरकार त्वरित और समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है और उन्होंने जम्मू-कश्मीर में समाज की विभिन्न धाराओं के बीच सहिष्णुता और एकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता को स्वीकार किया।