सहकारिता विभाग की आयुक्त सचिव यशा मुद्गल ने नागरिक सचिवालय में विभाग के कामकाज की समीक्षा हेतु वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जम्मू-कश्मीर, अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जम्मू, अतिरिक्त सचिव सहकारी, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, विशेष/लेखापरीक्षा, उप निदेशक, योजना सहकारी, उप रजिस्ट्रार और अन्य संबंधित अधिकारी शामिल हुए। जबकि कश्मीर स्थित अधिकारियों ने वर्चुअल मोड के माध्यम से बैठक में भाग लिया।
बैठक के दौरान, नई सहकारी समितियों के पंजीकरण पर हुई प्रगति, निष्क्रिय सहकारी समितियों के पुनरुद्धार और कैपेक्स व्यय पर प्रगति सहित विभाग से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जम्मू-कश्मीर ने आयुक्त सचिव को कठुआ, कुपवाड़ा, गांदरबल, किश्तवाड़ और पुंछ और शोपियां में सुपर बाजारों की वर्तमान स्थिति/नए सुपर बाजारों के निर्माण, ऑडिट पैरा की संभागीय/जिला स्तर की वर्तमान स्थिति साथ ही सहकारी समितियों के ऑडिट के संचालन पर प्रगति के बारे में जानकारी दी।
उन्होंने आयुक्त सचिव को जम्मू-कश्मीर सहकारी समिति अधिनियम, 1989 और जम्मू-कश्मीर आत्मनिर्भर अधिनियम 1999 को एक अधिनियम में समाहित करने पर हुई प्रगति के अलावा समितियों के प्रदर्शन और सफलता की कहानियों के दस्तावेजीकरण की वर्तमान स्थिति के बारे में भी जानकारी दी।
रजिस्ट्रार ने आयुक्त सचिव को सहकारी प्रशिक्षण संस्थानों की पुनरुद्धार योजना, सहकारी समितियों के चुनाव और सदस्यों के बीमा कवर की स्थिति पर हुई प्रगति के बारे में भी जानकारी दी।
अधिकारियों को संबोधित करते हुए, आयुक्त सचिव ने उनसे विभाग के कामकाज और पुनरुद्धार की प्रक्रिया में तेजी लाने और मासिक लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया ताकि विभाग के सभी चल रहे कार्यों और लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके।यशा मुद्गल ने अधिकारियों से निष्क्रिय सहकारी समितियों के पुनरुद्धार के लिए एक रोड मैप तैयार करने पर भी जोर दिया। उन्होंने सहकारी समितियों के सदस्यों के बीमा कवर के संबंध में 100 प्रतिशत संतृप्ति प्राप्त करने की रणनीति बनाने के लिए भी उन्हें प्रभावित किया।
आयुक्त सचिव ने प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी, पीएम जन औषधि केंद्र, पीएसीएस द्वारा पेट्रोल पंप और एलपीजी गैस एजेंसियों को खोलने, सीएससी के रूप में पीएसीएस और दुनिया के सबसे बड़े अनाज भंडारण पायलट प्रोजेक्ट पर हुई प्रगति जैसे महत्वपूर्ण भारत सरकार के हस्तक्षेप की भी समीक्षा की।
यशा मुद्गल ने अधिकारियों से उत्साह के साथ काम करने और प्रत्येक में नए पैक्स पंजीकृत करके सभी कवर न की गई पंचायतों को कवर करने का आह्वान किया। उन्होंने सभी हस्तक्षेपों को पूरा करने और उनकी संतृप्ति के लिए विशिष्ट समयसीमा भी दी।यशा मुद्गल ने संबंधित अधिकारियों से ऑडिट पैराग्राफ में उजागर किए गए सभी मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए कहा ताकि उन्हें जल्द से जल्द निपटाया जा सके।