आम आदमी पार्टी (आप) ने अमृतसर में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नॉर्थ जोन काउंसिल (एनजेडसी) की बैठक में पंजाब से संबंधित सभी मुद्दों को उठाने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान की सराहना की है।मंगलवार को चंडीगढ़ पार्टी कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आप पंजाब के मुख्य प्रवक्ता मलविंदर सिंह कंग ने कहा कि पंजाब के पिछले मुख्यमंत्री राज्य के अधिकारों की कीमत पर केंद्र के साथ समझौता करते थे। वहीं उनके विपरीत वर्तमान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब के सभी मुद्दे और राज्य के अधिकारों को ज़ोर-शोर से उठाए।
कंग ने कहा कि ये मुद्दे नये नहीं हैं बल्कि दशकों से लंबित हैं। सीएम मान ने चंडीगढ़ पर पंजाब के एकमात्र और वास्तविक अधिकार को दोहराया क्योंकि चंडीगढ़ को पंजाब की राजधानी के रूप में पंजाब के गांवों की जमीन पर बनाया गया था। उन्होंने बीबीएमबी (भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड) में पंजाब का प्रतिनिधित्व वापस करने की भी मांग की और कहा कि राजस्थान और हिमाचल को इस बोर्ड में अपने सदस्य नहीं रखने चाहिए।
मान ने पंजाब के नदीतटीय अधिकारों के बारे में भी बात की और कहा कि एसवाईएल किसी भी कीमत पर संभव नहीं है लेकिन वाईएसएल का निर्माण किया जाना चाहिए क्योंकि यमुना के पानी पर पंजाब का भी अधिकार है। उन्होंने कहा कि हरियाणा और राजस्थान को पहले से ही ब्यास से पानी मिल रहा है। मान ने शानन पावर प्रोजेक्ट पर भी चर्चा की और कहा कि इस पर पंजाब का हक है क्योंकि पंजाब ने इस प्रोजेक्ट को विकसित किया है और अपना बिजली उत्पादन 48 मेगावाट से बढ़ाकर 110 मेगावाट कर लिया है।
उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी का मामला भी गृह मंत्री के समक्ष उठाया और कहा कि यूनिवर्सिटी का सारा फंड तुरंत जारी किया जाए। उन्होंने केंद्र से आरडीएफ के लंबित पैसे की भी मांग की और कहा कि पंजाब में देश की सबसे अच्छी मंडी प्रणाली है जो अब खराब हो रही है क्योंकि केंद्र ने आरडीएफ रोक रखा है जिससे राज्य के ग्रामीण इलाकों में मंडियों और सड़कों के विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है।
कंग ने पंजाब के सीमावर्ती राज्य होने का मामला उठाने के लिए भी सीएम की सराहना की। उन्होंने कहा कि जब केंद्रीय बल राज्य में आते हैं तो केंद्र को सभी बिलों का भुगतान करना चाहिए क्योंकि पंजाब की सुरक्षा न केवल राज्य सरकार की बल्कि केंद्र की भी जिम्मेदारी है। उन्होंने केंद्र से राज्य में सीमा के दूसरी ओर से ड्रोन के जरिए मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए कदम उठाने की भी मांग की।
कंग ने कहा कि केंद्र सरकार को पहले ही पंजाब को राज्य में फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष पैकेज देना चाहिए था, जो समय की मांग है, और इस मानसून में बाढ़ के कारण राज्य में हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए विशेष वित्तीय पैकेज देना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से राज्य के हवाईअड्डों से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के मामले पर भी गौर करने को कहा क्योंकि हर साल बहुत सारे पंजाबी विदेश यात्रा करते हैं। कंग ने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार सभी मामलों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देगी और पंजाब को उसके सभी अधिकार देगी।