संभागीय आयुक्त जम्मू रमेश कुमार ने अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम के कार्यान्वयन और 4जी संतृप्ति (मोबाइल टावर्स) के लिए भूमि हस्तांतरण के लंबित मामलों की समीक्षा के लिए वन विभाग और बीएसएनएल के उपायुक्तों और अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता की।
मंडलायुक्त ने जिलों में 4जी टावर स्थापना के लिए भूमि हस्तांतरण के लंबित मामलों की विस्तार से समीक्षा की, जबकि उपायुक्तों ने इसमें शामिल कुल स्थानों/स्थलों की संख्या, ऐसे मामलों की संख्या जिनमें बीएसएनएल को भूमि आवंटित की गई है और उनके लंबित मामलों की जानकारी दी। बताया गया कि अधिकांश मामलों में जिला प्रशासन ने जमीन आवंटित कर दी है और बाकी मामले प्रक्रियाधीन हैं।
मंडलायुक्त ने साझा किए गए डेटा में बेमेल पाया और बीएसएनएल अधिकारियों को जिला प्रशासन के परामर्श से डेटा संकलित करने का निर्देश दिया।उपायुक्तों को सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करने और टावरों की शीघ्र स्थापना के मामलों में तेजी लाने का निर्देश दिया गया।मंडलायुक्त ने सीसीएफ से वन मंजूरी के लंबित मामलों को निपटाने को भी कहा।
मंडलायुक्त ने अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम से संबंधित मामलों के निस्तारण की समीक्षा करते हुए जिलों में प्राप्त दावों के निस्तारण की स्थिति की जानकारी ली।प्रासंगिक रूप से, अधिनियम के तहत, अन्य पारंपरिक निवासियों के साथ जंगलों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को निवास या स्व-खेती या आजीविका के लिए वन भूमि पर अधिकार है।
बताया गया कि मामलों के सत्यापन और दावों के निपटान के लिए सभी जिलों में ग्राम पंचायत स्तर, जिला स्तरीय वन अधिकार समिति (एफआरसी) का गठन किया गया है।मंडलायुक्त ने डीसी को प्रगति में तेजी लाने और अपने-अपने जिलों में सभी लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने डीसी से अधिनियम के तहत दावों के निपटान के लिए ग्राम सभाओं का आयोजन सुनिश्चित करने को भी कहा।
बैठक में मुख्य वन संरक्षक, बीएसएनएल के अधिकारियों ने भाग लिया, जबकि जम्मू संभाग के उपायुक्तों के साथ-साथ अन्य संबंधित अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लिया।