उपायुक्त जम्मू अवनी लवासा ने डीसी कार्यालय परिसर में आयोजित बैठक में जिले में लागू की जा रही विकास परियोजनाओं और योजनाओं की स्थिति और प्रगति के अतिरिक्त राजस्व विभाग के कामकाज और राजस्व संबंधी मामलों/सेवाओं की समीक्षा की। बैठक में एडीसी एल एंड ओ हरविंदर सिंह, एडीसी एडीएम संदीप, एसीआर पीयूष धोत्रा, एसडीएम, तहसीलदार और राजस्व विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
उपायुक्त ने जमाबंदियों के लेखन और डिजिटलीकरण, स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन, राज्य की भूमि से अनधिकृत कब्जेदारों को बेदखल करने, राजस्व अदालती मामलों के निपटान और आरसीसीएमएस पोर्टल पर अपलोड करने, ऑनलाइन फर्द जारी करने और अन्य सेवाओं के अलावा जम्मू-अखनूर रोड, रिंग रोड, अखनूर-पुंछ रोड आदि के लिए भूमि अधिग्रहण और मुआवजे के भुगतान के सत्यापन की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की।
प्रारंभ में, राजस्व अधिकारियों ने बैठक को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने में विभाग द्वारा सामना की जा रही बाधाओं के बारे में बताया। डीसी ने जमाबंदी लेखन एवं उसके डिजिटलीकरण, नामांतरण के सत्यापन और गिरदावरी लेखन की प्रगति की समीक्षा करते हुए तहसीलदारों को लक्ष्य के अनुरूप इसे पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जमाबंदी की प्रूफ रीडिंग के बाद प्रमाणीकरण का कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा।
उन्होंने जमाबंदी/गिरदावरी के नामांतरण एवं अद्यतन का विवरण शीघ्र प्रस्तुत करने हेतु संबंधित अधिकारियों के लिए समय-सीमा निर्धारित की। ई-किराया वितरण के संबंध में उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हितग्राहियों को अविलंब किराया वितरित किया जाए। उपायुक्त ने तहसीलदारों को राजस्व से संबंधित न्यायालय मामलों का शीघ्र निस्तारण कर तद्नुसार अपलोड करने के भी निर्देश दिये।