सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक लोकायुक्त की उस याचिका पर भाजपा विधायक मदल विरुपक्षप्पा से जवाब मांगा, जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें दी गई अग्रिम जमानत को चुनौती दी गई थी। विधायक कर्नाटक साबुन और डिटर्जेंट (केएसडीएल) कॉन्ट्रैक्ट घोटाले में आरोपी हैं।
जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने भाजपा विधायक को नोटिस जारी किया। शीर्ष अदालत 14 मार्च को इस मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ लोकायुक्त की याचिका पर विचार करने पर सहमत हो गई थी। लोकायुक्त पुलिस ने भाजपा विधायक के बेटे प्रशांत मदल को केएसडीएल कार्यालय में अपने पिता की ओर से कथित रूप से 40 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया।
अपने बेटे की गिरफ्तारी के बाद विरुपकाशप्पा ने केएसडीएल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। प्रशांत मदल बैंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड के मुख्य लेखा अधिकारी हैं। उच्च न्यायालय ने विधायक की याचिका पर सुनवाई के बाद उन्हें अग्रिम जमानत दे दी और उन्हें आदेश की कॉपी प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर मामले में जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने विरुपाक्षप्पा को जमानत पर रहते हुए सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने का भी निर्देश दिया।