जिला विकास आयुक्त, विशेष महाजन ने 2023-24 के लिए जिला कैपेक्स बजट योजना तैयार करने पर चर्चा करने हेतु आज जिला अधिकारियों के साथ बैठक की।बैठक के दौरान, डीडीसी ने पीडब्ल्यूडी, जेएसडी और पीडीडी के अधीक्षण अभियंताओं को अपनी प्रस्तुत योजनाओं पर फिर से विचार करने और दो दिनों के भीतर सभी प्रस्तावित कार्यों पर विवरण प्रदान करने के लिए कहा।
उन्होंने फंडिंग में देरी और चूक से बचने के लिए सिंगल टेंडरिंग के लिए समान कार्यों के संयोजन के महत्व पर भी जोर दिया।डीडीसी ने विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत कार्य योजनाओं पर चर्चा की। यह बताया गया कि पीडब्ल्यूडी ने 2.8 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 26 कार्यों का प्रस्ताव दिया था। जेएसडी, जेपीडीसीएल और सिंचाई जैसे अन्य विभागों की योजनाओं पर भी चर्चा की गई।
विभागों को निर्देशित किया गया कि वे उन परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करें, जिनसे अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो और जिन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जा सके। उन्होंने सीमित संसाधनों के भीतर वांछित कार्यों को निष्पादित करने के लिए अभिसरण का उपयोग करने की सलाह भी दी।
जल निस्पंदन संयंत्रों की मरम्मत और वृद्धि, कस्बों में जल निकासी और पार्किंग और स्वास्थ्य और शैक्षणिक संस्थानों की मरम्मत जैसे महत्वपूर्ण कार्यों पर भी चर्चा की गई। कैपेक्स बजट 2023-24 के तहत आम जनता की सुविधा हेतु इन मूलभूत सुविधाओं में सुधार के निर्देश दिए गए।
इसके अलावा, मुख्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं, जो जिला विकास योजना का हिस्सा हैं, पर भी गहन चर्चा हुई। इनमें क्षेत्र विकास कोष, मनरेगा और जल जीवन मिशन शामिल हैं। प्राप्त एडीपी/पीआरआई अनुदान के तहत योजनाओं पर भी चर्चा हुई।एडीपी और जिला कैपेक्स के तहत चल रहे कार्यों पर भी चर्चा की गई।
इन कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए ताकि संपत्ति जनता को समर्पित की जा सके।इस अवसर पर अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त प्राण सिंह, सीपीओ सुरेश कुमार और पीडब्ल्यूडी, जेएसडी, आरईडब्ल्यू और जेपीडीसीएल के कार्यकारी अभियंता उपस्थित थे।