मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को विशेष और विस्तारित बजट सत्र के दौरान राज्य विधानसभा को बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में अफीम की खेती की अनुमति के लिए केंद्र को पत्र लिखा है। सीएम ने इसके लिए विपक्षी भाजपा के विधायकों का समर्थन भी मांगा।
सीएम ममता ने कहा कि यह उत्पाद राज्य के लोगों का लोकप्रिय खाद्य पदार्थ होने के बावजूद केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में अफीम की खेती की अनुमति नहीं देती है। इसलिए, हम अन्य राज्यों से अफीम आयात करने के लिए मजबूर हैं। यही कारण है कि राज्य में इस उत्पाद की कीमत इतनी अधिक है।
अगर केंद्र सरकार राज्य में अफीम की खेती की अनुमति देती है तो यहां इसकी कीमत अपने आप कम हो जाएगी। इस मुद्दे पर उन्होंने भाजपा विधायकों का समर्थन मांगते हुए दावा किया कि अफीम भी विपक्षी खेमे के विधायकों को काफी पसंद है। ममता ने आगे कहा कि सिर्फ चार भारतीय राज्यों में अफीम की खेती की अनुमति क्यों है?
हमारे राज्य को यहां अफीम की खेती की अनुमति से वंचित क्यों किया जाना चाहिए?केंद्र सरकार को याद रखना चाहिए कि अफीम की खेती सिर्फ नशे के उत्पादन के लिए नहीं की जाती है। इसलिए, मैंने अनुमति के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। बनर्जी ने यह भी दावा किया कि पश्चिम बंगाल में प्याज की खेती को प्रोत्साहित करने की उनकी सरकार की पहल से खाद्य पदार्थों की कीमत काफी हद तक कम हो गई है।
पहले हमें महाराष्ट्र के नासिक से प्याज के आयात पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन अब व्यवस्थित अनुसंधान और विकास के माध्यम से पश्चिम बंगाल के कई जिलों में प्याज का उत्पादन होता है। इसलिए हम अफीम की खेती के मामले में भी इसे हासिल करना चाहते हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, यह पहली बार नहीं है जब पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में अफीम की खेती की अनुमति मांगी है। सीएम बनर्जी ने भुवनेश्वर में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में भी इस मुद्दे को उठाया था। इस बैठक की अध्यक्षता अमित शाह ने की थी।