केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने गुरुवार को बारामूला का दौरा किया और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की। प्रारंभ में उपायुक्त बारामूला डॉ. सैयद सेहरिश असगर ने एक विस्तृत प्रस्तुति दी और जिले के परिदृष्य के बारे में जानकारी दी।
केंद्रीय मंत्री को बताया गया कि बारामूला जिला सालाना 19.50 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन करता है, जिससे जिले का दूध सरप्लस हो जाता है। यह बताया गया कि चालू वित्त वर्ष में एकीकृत डेयरी विकास योजना के तहत 368 मामले प्रायोजित किए गए थे, जिसमें 270 इकाइयां स्वीकृत की गई हैं, जिससे बारामूला जिले के 286 युवाओं को रोजगार के अवसर मिले हैं।
इस अवसर पर, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मानदंडों में ढील दी गई है ताकि अधिक से अधिक युवा आईडीडीएस के तहत लाभ प्राप्त कर सकें और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में पशुधन उत्पादन को बढ़ाने के अलावा रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकें।
डेयरी एवं भेड़पालन के तहत प्राप्त उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि जिले में 20.13 लाख किलोग्राम के लक्ष्य के मुकाबले 20.05 लाख किलोग्राम मटन का उत्पादन हुआ है। जिले ने 2020-21 में मछली उत्पादन 915 टन से बढ़ाकर 2022-23 में 1685 टन कर लिया है।
केंद्रीय मंत्री ने जिले में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए जिला प्रशासन के प्रयासों की सराहना की और कहा कि जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन की एक बड़ी संभावना के साथ पशुधन सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है।
केंद्रीय मंत्री ने लाभार्थियों के घर पर कृत्रिम गर्भाधान एआई और पशुओं के अन्य उपचार के लिए तीन मोबाइल पशु चिकित्सा क्लिनिक वैन और छह बाइकों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने मत्स्य पालन, डेयरी और भेड़ पालन इकाइयों के लाभार्थियों के बीच स्वीकृति पत्र वितरित किए
बाद में, केंद्रीय मंत्री ने जिला विकास परिषद, नगर परिषद और जिले की अन्य पंचायती राज संस्थाओं के साथ गहन बातचीत की।
डीडीसी की चेयरपर्सन सफीना बेग ने केंद्रीय मंत्री को जिले में चल रहे विकास से अवगत कराया और बेला बोनियार में ट्राउट पालन इकाई के पुनर्निर्माण सहित कई मांगों को सामने रखा।