कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि कांग्रेस को अपने शासन काल के दौरान निविदा घोटालों के बारे में सवालों का जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कांग्रेस सरकार के घोटालों की जांच लोकायुक्त कर रहा है और पार्टी को उन आरोपों का स्पष्टीकरण देना चाहिए।
राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्दारमैया और कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डी.के. शिवकुमार द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब देते हुए बोम्मई ने ये बात कही। उन्होंने कहा, कांग्रेस के नेता सत्ता में वापस आने पर उन्हें जांच की धमकी दे रहे हैं।
इसका मतलब है कि वे लूटने के लिए सत्ता में आ रहे हैं। उन्होंने खुद ही अपने एजेंडे का खुलासा कर दिया है। 40 फीसदी कमीशन के आरोप बेबुनियाद हैं और वे सदन के सामने सबूत पेश करने में नाकाम रहे हैं। जांच की गारंटी है अगर वे सबूत के साथ मामला दर्ज करते हैं।
हवा में फायरिंग करने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा, बिना कोई सबूत दिए बयान देने का कोई फायदा नहीं है। कांग्रेस ने पांच साल तक शासन किया और उन्होंने निविदाएं भी मंगाईं। भाजपा के सत्ता में आने के बाद एक न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति ने उन सभी निविदाओं को देखा और अब हर चीज की जांच की जा रही है।
उन्होंने कहा कि जब शिवकुमार जल संसाधन मंत्री थे तब टेंडर निरीक्षण समिति के साथ-साथ टीएसी को भी हटा दिया गया था। दो स्तरीय निरीक्षण व्यवस्था को निगम ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के रास्ते खोले, लेकिन भाजपा सरकार ने निरीक्षण व्यवस्था को फिर से स्थापित किया है इसलिए उन्हें भ्रष्टाचार के बारे में बात करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।
इससे पहले शिवकुमार ने आरोप लगाय था कि मुख्यमंत्री कार्यालय पुराने बिलों को मंजूरी देने और नई परियोजनाओं को मंजूरी देने के दौरान कमीशन वसूलने में शामिल है।