भारत ने संयुक्त राष्ट्र के बजट में 2023 के लिए 30.54 मिलियन डॉलर का वार्षिक योगदान दिया है। यह जानकारी संयुक्त राष्ट्र के एक प्रवक्ता ने दी। महासचिव एंतोनियो गुटारेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने सोमवार को कहा कि भारत उन 43 देशों में शामिल है, जिन्होंने अब तक बजट में अपने हिस्से का भुगतान किया है।
यूएन के मुताबिक शुक्रवार को भारत का योगदान मिला। कुल 3.217 अरब डॉलर के बजट में भारत की हिस्सेदारी 1.044 फीसदी आंकी गई है। हालांकि यह 33.592 मिलियन डॉलर बनता है, इसे 3.052 मिलियन डॉलर का क्रेडिट दिया जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र अपने भारतीय कर्मचारियों से उन आयकरों के एवज में एकत्र करता है, जिन्हें उन्हें चुकाना पड़ता।
193 सदस्य देशों में से प्रत्येक के लिए बजट आकलन की दर सकल राष्ट्रीय आय, कर्ज का बोझ और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर आधारित है। हालांकि भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दावा करता है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय कम होने से इसकी भुगतान करने की क्षमता कम हो जाती है।
यह विकासशील देशों ब्राजील 2.013 प्रतिशत या मैक्सिको के 1.221 प्रतिशत की तुलना में कम है। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र के कुल बजट का 22 प्रतिशत योगदान करता है। इसके बाद चीन 15.254 प्रतिशत या 490.83 मिलियन का योगदान करता है। ब्रिटेन, जिसकी अर्थव्यवस्था का आकार भारत से आगे निकल गया था, ने 140.775 मिलियन डॉलर या 4.375 प्रतिशत का भुगतान किया, जो कि पांचवां सबसे बड़ा योगदानकर्ता है।
जापान तीसरा और जर्मनी का स्थान चौथा है। संयुक्त राष्ट्र के मुख्य बजट के अलावा, देशों को पूंजी, शांति-स्थापना और अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों के बजट के समान सूत्रों के आधार पर भी योगदान देना होता है।