राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के तहत जम्मू-कश्मीर में डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड पाठ्यक्रमों की समीक्षा बैठक आज यहां नागरिक सचिवालय में सचिव स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा, भूपिंदर कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। सचिव ने डीएनबी कार्यक्रम से जुड़े सभी अधिकारियों की सराहना की, जिन्होंने सत्र 2022 के दौरान 250 डीएनबी सीटें हासिल करने के लिए केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का नाम रोशन किया है।
उन्होंने सरकारी मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्य, स्वास्थ्य सेवा निदेशक, जम्मू/कश्मीर के प्रयासों की भी सराहना की। और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को जिला अस्पतालों और जीएमसी में अच्छी संख्या में डीएनबी सीटें हासिल करने के उनके प्रयासों के लिए और उन्हें अगले शैक्षणिक सत्र के लिए सीट वृद्धि का पता लगाने की सलाह दी।
यूटी नोडल अधिकारी, डीएनबी कार्यक्रम, जम्मू-कश्मीर डॉ. जितेंद्र मेहता ने विस्तृत संस्थानवार प्रस्तुति दी और यूटी में डीएनबी सीटों को और बढ़ाने के लिए कार्य योजना पर चर्चा की गई। यह बताया गया कि सत्र 2020 के दौरान जम्मू-कश्मीर के लिए 21 सीटों को मंजूरी दी गई थी, जो 2021 में 107 ब्रॉड-स्पेशियलिटी और 38 सुपर-स्पेशियलिटी सहित 145 और सीटों के साथ और बढ़ गई।
स्वीकृत सीटों में से 2020 सत्र में 11 छात्रों और 2021 सत्र में 77 छात्रों को जम्मू-कश्मीर के विभिन्न संस्थानों में प्रवेश दिया गया था। जम्मू-कश्मीर ने 205 ब्रॉड स्पेशियलिटी और 45 सुपर स्पेशियलिटी सीटों वाली 250 डीएनबी सीटों के लिए मंजूरी हासिल कर ली है, जिसमें से अब तक 152 उम्मीदवार शामिल हो चुके हैं।
इसके अलावा, सुपर स्पेशियलिटी के लिए अखिल भारतीय कोटे की सीटों की काउंसलिंग अभी भी जारी है। जम्मू-कश्मीर में डीएनबी पाठ्यक्रम शुरू होने के बाद से पूरे भारत से लगभग 200 उम्मीदवार जम्मू-कश्मीर के संस्थानों में शामिल हुए हैं।
कायाकल्प जैसे गुणवत्ता प्रमाणन कार्यक्रमों के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य वितरण मानकों में वृद्धि के लिए निर्देश जारी किए गए। इस बात पर जोर दिया गया कि डीएनबी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के परिणाम वर्षों में दिखाई देंगे क्योंकि यह विशेषज्ञों की कमी और परिधि में गुणवत्तापूर्ण देखभाल प्रदान करने की प्रमुख चिंताओं को दूर करेगा।
बैठक में निदेशक स्किम्स सौरा, सरकारी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य, मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, निदेशक वित्त एचएमई, प्रिंसिपल एसकेआईएमएस बेमिना, निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, जम्मू/कश्मीर, उप निदेशक योजना, सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधीक्षक और डीएनबी नोडल अधिकारी विभाग के अन्य अधिकारी शामिल रहे।