मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता ने आज जम्मू-कश्मीर ई-गवर्नेंस एजेंसी की 14वीं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सभी सेवाओं का सफलतापूर्वक डिजिटलीकरण करने के बाद, सेवाओं के समय पर वितरण और सरकारी विभागों के मामलों के प्रबंधन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
बैठक में प्रमुख सचिव उद्योग और वाणिज्य सहित अन्य सदस्य, आयुक्त सचिव आईटी, सचिव पीडी एंड एमडी, सचिव जीएडी, महानिदेशक कोड, एसआईओ, एनआईसी के अलावा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। मुख्य सचिव ने बेहतर समन्वय और निगरानी उद्देश्यों के लिए एआई/एमएल और आईओटी आधारित तकनीकों के उपयोग की ओर बढ़ने पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी कई समस्याओं का रामबाण है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु यह सबसे प्रभावी उपकरण भी है। उन्होंने विशेष रूप से कार्य आकलन और उनकी पहचान के उद्देश्यों के लिए वांछित परिणाम प्राप्त करने की दिशा में आधुनिक तकनीकों के उपयोग की दिशा में काम करने के लिए क्रमशः आईटी और एनआईसी के अधिकारियों और वैज्ञानिकों पर जोर दिया।
डॉ. मेहता ने सरकार और शासन के बीच की खाई को पाटकर प्रौद्योगिकियों का सदुपयोग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सत्ता लोगों की है और प्रौद्योगिकी ने उन्हें अभूतपूर्व तरीके से सशक्त बनाया है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे कार्यालयों और कार्यों का दैनिक आधार पर वर्चुअल निरीक्षण करें।
उन्होंने जनता और पंचायती राज संस्थाओं से अपने क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों की गुणवत्ता या किसी भी सरकारी विभागों के खिलाफ उनकी किसी भी शिकायत के बारे में फीडबैक लेने का भी सुझाव दिया। मुख्य सचिव ने सभी सरकारी कर्मचारियों द्वारा विशेष रूप से पटवारियों, जेई आदि जैसे जमीनी कार्यकर्ताओं द्वारा ई-ऑफिस जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंत से अंत तक उपयोग करने पर जोर दिया।
उन्होंने पुलिस थानों, तहसील कार्यालयों, अस्पतालों, अभियांत्रिकी विभागों, यूएलबी, प्रखंड कार्यालयों के कार्य को कुशल वितरण और प्रभावी निगरानी हेतु पूरी तरह से ऑनलाइन करने के लिए कहा। आयुक्त सचिव, आईटी प्रेरणा पुरी ने 13वीं बोर्ड बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी।
उन्होंने एजेंसी को और अधिक पेशेवर लाइनों में बदलने के प्रस्ताव के साथ बैठक के एजेंडे को भी विस्तृत किया, जो जम्मू-कश्मीर ई-गवर्नेंस एजेंसी के कामकाज को वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुसार अधिक परिणामोन्मुखी बना देगा।
यह पता चला कि पिछली बैठक में स्कूलों में 1012 आईसीटी लैब की स्थापना, कार्यालय अभिलेखों का डिजिटलीकरण, राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली शुरू करने, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए बुनियादी ढांचे की खरीद और राज्य डेटा केंद्र के उन्नयन जैसे निर्णय लिए गए थे।
बाद में मुख्य सचिव ने यूटी के 168 ब्लॉकों के लिए स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क कवरेज का भी शुभारंभ किया। उन्होंने सुरक्षित नेटवर्क तक आसान पहुंच हेतु जिला स्तर पर 10 सबसे महत्वपूर्ण कार्यालयों और ब्लॉक स्तर पर ऐसे 5 कार्यालयों तक पहुंच प्रदान करने की सलाह दी।
यह बताया गया कि ैॅ।छ इन ब्लॉकों को इंटरनेट शटडाउन के दौरान भी इंटरनेट तक निर्बाध पहुंच प्रदान करेगा और निजी सेवा प्रदाताओं पर निर्भर रहने की आवश्यकता के बिना अधिक कुशलता से काम करने में उनकी सहायता करेगा।