मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता ने चल रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह के भाग के रूप में, सुबह बैंक्वेट हॉल, श्रीनगर में और बाद में दोपहर में कन्वेंशन सेंटर जम्मू में सूचना अधिकार अधिनियम और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ एक संवाद सत्र किया।दोनों स्थानों पर संभागीय और जिला प्रशासन के वरिष्ठ नागरिक और पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। इनमें संभागीय आयुक्त कश्मीर/जम्मू, उपायुक्त श्रीनगर/जम्मू, एसएसपी श्रीनगर/जम्मू, आयुक्त जेएमसी/एसएमसी, संबंधित जिलों के कई विभागाध्यक्ष और अन्य क्षेत्रीय अधिकारी भी उपस्थित थे।
जबकि कश्मीर और जम्मू संभागों के विभिन्न हिस्सों से आरटीआई कार्यकर्ताओं ने पारदर्शिता, जवाबदेही और भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से सार्वजनिक सेवाओं की त्वरित डिलीवरी को और मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई पहलों पर विचार-विमर्श करने के लिए इन बातचीत में भाग लिया।
इस अवसर पर, मुख्य सचिव ने आरटीआई कार्यकर्ताओं से जवाबदेह और पारदर्शी शासन के कार्यान्वयन में प्रशासन को अपना समर्थन और सहयोग देने पर जोर दिया ताकि सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश न रहे।
उन्होंने उनसे कहा कि उनकी सक्रियता वास्तव में योग्य लोगों तक लाभ पहुंचाने में तब्दील होनी चाहिए। उन्होंने उनसे परोपकारी मानसिकता के साथ काम करने और जनता को बेदाग प्रशासन प्रदान करने के सरकार के प्रयासों में सहायता करने का आह्वान किया। डॉ. मेहता ने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता अपनाई है और सरकारी कामकाज चलाने में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ शासन में नागरिक भागीदारी बढ़ाने के सिद्धांत पर काम किया है।
मुख्य सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान सभी सेवाओं का डिजिटलीकरण, बीम्स, डीबीटी, प्रूफ, पे-एसवाईएस, ई-टेंडरिंग, अनिवार्य प्रशासनिक अनुमोदन और परियोजनाओं की तकनीकी मंजूरी जैसे तकनीकी हस्तक्षेप सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रशासित प्रदेश में डिजिटल शासन प्रणाली की शुरुआत के बाद से, लोगों द्वारा आरटीआई आवेदन दाखिल करने में भारी गिरावट देखी गई है क्योंकि सरकारी योजनाओं, विकास कार्यों, उनके कार्यान्वयन और निष्पादन के बारे में सभी जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है।
उन्होंने उन सभी को अपने क्षेत्रों में सभी कार्यों और उनके कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए अक्सर जनभागीदारी पोर्टल पर जाने के लिए प्रोत्साहित किया।मुख्य सचिव ने ऑटो-अपील और आरएएस के फीडबैक तंत्र द्वारा समर्थित पीएसजीए का भी उल्लेख किया, जिसने जनता को सेवा वितरण की दक्षता में काफी वृद्धि की है। उन्होंने खुलासा किया कि समयबद्ध तरीके से सेवाओं की डिलीवरी लगभग 80 प्रतिषत है और 90 प्रतिषत से अधिक आवेदकों ने उनके द्वारा प्राप्त सेवाओं के वितरण के बारे में सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है।
उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस प्रणाली के प्रभावी कार्यान्वयन ने प्रशासनिक जड़ता को काफी कम कर दिया है और प्रत्येक उपयोगकर्ता का प्रदर्शन जांच के दायरे में है। उन्होंने कहा कि पहले लोगों के पास अपनी फाइलों को एक डेस्क से दूसरे डेस्क पर ले जाने के लिए सरकारी कार्यालयों में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने बताया कि मोबाइल दोस्त, मेरी पहचान और ई-उन्नत जैसे एप्लिकेशन की शुरुआत के साथ अब स्थिति बदल गई है और लोगों की जेब में सरकारी कार्यालय हैं।
नशीली दवाओं के खतरे के ज्वलंत सामाजिक मुद्दे के संबंध में, मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार यूटी को ‘नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर‘ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि पुलिस और नागरिक प्रशासन के बढ़ते फोकस के साथ नशीली दवाओं के व्यापार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में काफी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि हम सभी को इस खतरे के पीड़ितों के प्रति सशक्त होना होगा और व्यापारियों और इसके समर्थकों को कठघरे में लाकर अपना कर्तव्य निभाना होगा, जो हर दृष्टि से किसी भी सभ्य समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं।
उन्होंने कहा कि इस साल भी इस अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सैकड़ों एफआईआर दर्ज की गई हैं। उन्होंने सरकार द्वारा हर जिले में नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना, दवा दुकानों पर निगरानी बढ़ाने और स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों के बीच जागरूकता पैदा करने जैसे कदम भी गिनाए। उन्होंने इन सामाजिक कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे हमारे समाज से इस बुराई को पूरी तरह से खत्म करने में अपनी भूमिका निभाएं और प्रशासन का सहयोग करें।