शीर्ष अदालत द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) को खारिज किए जाने के अप्रत्यक्ष संदर्भ में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को कहा कि लोगों की शक्ति लागू तंत्र के माध्यम से एक वैध मंच पर सबसे पवित्र तंत्र के माध्यम से परिलक्षित होती है और यह शक्ति पूर्ववत थी, दुनिया में एक समानांतर खोजने के लिए, जहां एक संवैधानिक प्रावधान को पूर्ववत किया जा सकता है का सुझाव दिया गया था।
उपराष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के साथ मंच साझा करते हुए यह टिप्पणी की। धनखड़ ने कहा कि शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत हमारे शासन के लिए मौलिक है। उन्होंने कहा, लोकतंत्र के विकास के लिए इन संस्थानों का सामंजस्यपूर्ण काम करना महत्वपूर्ण है। एक के द्वारा दूसरे के क्षेत्र में कोई भी घुसपैठ, चाहे कितना भी सूक्ष्म क्यों न हो, अस्थिर करने की क्षमता रखता है।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि धनखड़ ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी (जेजीयू) द्वारा 'यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज' विषय पर आयोजित 8वें डॉ एल.एम. सिंघवी मेमोरियल लेक्च र में बोल रहे थे धनखड़, जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी (जेजीयू) द्वारा आयोजित 8वें डॉ एलएम सिंघवी मेमोरियल लेक्च र में बोल रहे थे।
उन्होंने कहा- एक ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए, जब भारतीय संसद लोगों की मानसिकता को प्रतिबिंबित करती हो। 2015-16 में भारतीय संसद, एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम से निपट रही थी, और रिकॉर्ड के मामले में पूरी लोकसभा ने सर्वसम्मति से मतदान किया। लोकसभा में कोई अनुपस्थित नहीं रहा।
कोई मतभेद नहीं था, और वह संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। राज्यसभा में, यह सर्वसम्मत था, एक अनुपस्थिति थी। उन्होंने आगे कहा: हम लोग - उनके अध्यादेश को एक संवैधानिक प्रावधान में परिवर्तित कर दिया गया था। लागू तंत्र के माध्यम से एक वैध मंच पर सबसे पवित्र तंत्र के माध्यम से लोगों की शक्ति परिलक्षित हुई।
वह शक्ति पूर्ववत थी। दुनिया ऐसे किसी उदाहरण के बारे में नहीं जानती। मैं यहां के लोगों से अपील करता हूं, वे न्यायिक, कुलीन वर्ग, विचारशील दिमाग, बुद्धिजीवी हैं, कृपया दुनिया में एक समानांतर खोजें, जहां एक संवैधानिक प्रावधान को पूर्ववत किया जा सके। उन्होने कहा- मैं सभी से अपील कर रहा हूं कि ये ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें पक्षपातपूर्ण तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए।
मैं उम्मीद करता हूं कि हर कोई इस अवसर पर खड़ा होगा और इस समय भारत की विकास गाथा का हिस्सा बनेगा। हमारे पास एक मंच है, जहां सभी मुद्दों पर बहस हो सकती है. मैं हैरान हूं कि इस फैसले के बाद संसद में कोई कानाफूसी नहीं हुई, इसे ऐसे ही लिया गया। यह बहुत गंभीर मुद्दा है।धनखड़ ने कहा कि न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका के साथ-साथ शासन के महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक है।
उन्होंने कहा, हमें अपनी न्यायपालिका पर गर्व है, इसने लोगों के अधिकारों को बढ़ावा देने के विकास में बहुत योगदान दिया है। 80 के दशक में अभिनव तंत्र का सहारा लिया गया था, जहां एक पोस्टकार्ड एक न्यायिक कार्रवाई को प्रेरित कर सकता है।