शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के अध्यक्ष सुखबीर बादल मंगलवार को 2015 के बहबल कलां पुलिस फायरिंग मामले में पहली बार विशेष जांच दल (एसआईटी) के सामने पेश हुए। फायरिंग मामले की जांच कर रही एसआईटी का नेतृत्व पुलिस महानिरीक्षक नौनिहाल सिंह कर रहे हैं। इससे पहले, बादल, जो घटना के समय गृह मंत्री थे, को एसआईटी ने 30 अगस्त को तलब किया था, लेकिन वह यह कहते हुए उपस्थित नहीं हुए कि उन्हें समन प्राप्त नहीं हुआ है।
उस दिन उन्हें एक अन्य मामले के सिलसिले में फिरोजपुर जिले की जीरा अदालत में पेश होना पड़ा। एसआईटी फायरिंग की दो घटनाओं, बहबल कलां और कोटकपुरा की जांच कर रही है। कोटकपुरा कांड में एसआईटी ने बादल को 14 सितंबर के लिए समन जारी किया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) एल.के. यादव ने इससे पहले बेअदबी मामले में पूर्व पुलिस महानिदेशक सुमेध सिंह सैनी से पूछताछ की थी।
2015 में मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की घटनाओं और उसके बाद राज्य में हिंसा की घटनाओं के बाद सैनी को शीर्ष पुलिस पद से हटा दिया गया था। न्यायमूर्ति रंजीत सिंह (सेवानिवृत्त), जिन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की कथित घटनाओं और बाद में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस फायरिंग की घटनाओं में नियुक्त आयोग का नेतृत्व किया था।
उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, अकाली दल के मुखिया और तत्कालीन डीजीपी सैनी को कटघरे में खड़ा किया। इसके अलावा, उन्होंने सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा की आलोचना की, जिसके प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह बलात्कार के मामले में 20 साल की जेल की सजा और एक पत्रकार की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।
जस्टिस सिंह ने जनवरी में अपनी 423 पन्नों की किताब 'द सैक्रिलेज' के विमोचन पर यह टिप्पणी की थी, जब वह सरकार के गठन आयोग का नेतृत्व कर रहे थे। जस्टिस सिंह ने अपनी किताब के विमोचन के मौके पर आईएएनएस को बताया, सामग्री और साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और तत्कालीन पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सैनी दोनों के खिलाफ सक्रिय भूमिका नहीं निभाने के लिए (बाद में बेअदबी की घटना के बाद प्रदर्शनकारियों पर पुलिस फायरिंग के साथ) है।
बेअदबी की घटना फरीदकोट जिले के बहबल कलां गांव में हुई। 2017 के विधानसभा चुनावों में शिअद-भाजपा गठबंधन सरकार के खिलाफ कांग्रेस द्वारा दो लोगों की जान लेने का दावा करने वाले प्रदर्शनकारियों पर पुलिस फायरिंग की गई। 2022 के चुनावों में भी, घटनाओं ने राज्य के राजनीतिक क्षेत्र को निशाने पर जारी रखा, क्योंकि मामलों में न्याय देने में सरकारें विफल रही।
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल, 2021 को पुलिस एसआईटी रिपोर्ट को खारिज कर दिया, जिसने बादल को क्लीन चिट दी थी। कोर्ट ने राज्य सरकार को एक नई टीम गठित करने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने न केवल जांच को खारिज कर दिया था, बल्कि तरीकों पर भी संदेह जताया था। आईपीएस अधिकारी कुंवर विजय प्रताप सिंह के बिना मामले की जांच कर रही एसआईटी के पुनर्गठन का आदेश दिया था, जो अब आप विधायक हैं।
उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद, कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने घटना की जांच के लिए 7 मई को एक और एसआईटी का गठन किया।