केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने आज अधिकारियों से कहा कि वे केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करें ताकि समय पर काम पूरा कर काम की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके और उनका लाभ जरूरतमंदों तक पहुंच सके। केंद्रीय राज्य मंत्री ने डिप्टी कमिश्नर कपूरथला श्री विशेष सारंगल, विधायक कपूरथला राणा गुरजीत सिंह, विधायक भूलथ सुखपाल सिंह खेहरा, सुल्तानपुर लोधी और फगवाड़ा के विधायकों के साथ 'दिशा' समिति के अध्यक्ष के तौर पर बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लाभपत्रियो तक पहुँचना चाहिए ।
केंद्रीय राज्य मंत्री ने कपूरथला में बनने वाले प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज का जायजा लेते हुए अधिकारियों से परियोजना के काम में तेजी लाने को कहा। सरकारी मेडिकल कॉलेज , अमृतसर के अधिकारियों जिनको इस योजना के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किये गया है ने बताया कि मेडिकल कॉलेज के डिजाइन को अंतिम रूप दे दिया जा चुका है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि इस मेडिकल कॉलेज के लिए केंद्र सरकार ने 50 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं और मेडिकल काउंसिल ने भी इस कॉलेज में वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश की मंजूरी दे दी है।
इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जल जीवन मिशन, हर घर को पेयजल कनेक्शन, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनने वाली सड़कें, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, बालिकाओं की सुरक्षा और बालिकाओं के लिए शिक्षा, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना, मनरेगा और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आदि की भी समीक्षा की गई। केंद्रीय राज्य मंत्री ने सभी विभागों के अधिकारियों से कहा कि वे चल रही विकास योजनाओं की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करें ताकि काम समय पर पूरा हो और गुणवत्तापूर्ण हो।
इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि लोगों की सुविधा के लिए नई विकास परियोजनाओं के प्रस्ताव भी बनाए जाएं. सुल्तानपुर लोधी शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना की समीक्षा के अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री ने अधिकारियों से चल रहे विकास कार्यों को बड़े स्तर पर पूरा करने को कहा ताकि इस पवित्र शहर के विकास के लिए और धनराशि प्राप्त की जा सके। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही 7 विकास परियोजनाओं में से तीन परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं।
इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की भी समीक्षा की, जिसके अधीन19000 किसान लाभान्वित हो रहे हैं। इस अवसर पर डिप्टी कमिश्नर ने केंद्रीय राज्य मंत्री को आश्वासन दिया कि जिला प्रशासन सभी विकास योजनाओं को सरकारी धन का सदुपयोग कर समय पर पूरा करने में कोई कमी नही छोड़ेगा।
डिप्टी कमिश्नर ने सभी विभागों के अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने को सुनिश्चित करने को कहा ताकि जिला प्रशासन को विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं के लिए अधिक धनराशि मिल सके। इस अवसर पर अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ज़) अजय अरोड़ा, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (शहरी विकास) अनुपम केलर, अनुमंडल दंडाधिकारी हरदीप सिंह, विधायकों के प्रतिनिधि एवं निर्देशन समिति के गैर-सरकारी सदस्यों सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।