तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि वे संबंधित अधिकारियों और मंत्रालयों को केंद्रीय अधिनियमों में आवश्यक संशोधन करने के लिए आवश्यक निर्देश दें, ताकि युद्धग्रस्त यूक्रेन से लौटे छात्रों को यहां अपनी शिक्षा पूरी करने की अनुमति मिल सके।
उनकी मांग तब सामने आई जब संसद को बताया गया कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग किसी भी विदेशी मेडिकल छात्रों को किसी भी भारतीय मेडिकल कॉलेज या विश्वविद्यालय में स्थानांतरित करने या समायोजित करने की अनुमति नहीं दे रहा। स्टालिन ने पत्र में कहा कि भले ही संसद में जवाब मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के संबंध में कुछ राज्यों में उठाए गए कदमों के जवाब में दिया गया था, लेकिन इससे मेडिकल छात्रों के अनिश्चित भविष्य को उजागर किया गया है, जो यूक्रेन से वापस आए हैं।
इस प्रकार, युद्धग्रस्त यूक्रेन ने अपनी चिकित्सा शिक्षा बीच में ही छोड़ दी। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में वर्तमान स्थिति को देखते हुए, छात्रों के लिए वहां के कॉलेजों में वापस जाना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं हो सकता है और युद्ध समाप्त होने के बाद भी अनिश्चितता बनी रहेगी। उनके अनुसार, यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद से, लगभग 2,000 मेडिकल छात्र तमिलनाडु लौट आए हैं।
इस प्रकार, यह यूक्रेन से लौटने वालों की अधिकतम संख्या वाला राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार को चिकित्सा प्रवेश के लिए संबंधित केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन करने में कठिनाई हो रही है, तो छात्रों को समान नियमों और शैक्षणिक माहौल के साथ विदेशी विश्वविद्यालयों में अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए वैकल्पिक विकल्प प्रदान करने के लिए जल्द से जल्द आवश्यक कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु सरकार इस मामले में प्रधानमंत्री और केंद्र द्वारा किए गए सभी प्रयासों में पूरा सहयोग देगी।