अटल श्रेष्ठ शहर योजना 2020 व 2021 का पुरस्कार वितरण समारोह वीरवार को अटल बिहारी वाजपेई पर्वतारोहण संस्थान मनाली के सभागार में आयोजित किया गया। शहरी विकास, आवास, नगर नियोजन व विधि मंत्री पुरस्कार वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे जबकि शिक्षा व कला भाषा एवं संस्कृति मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की।
नगर परिषद श्रेणी में वर्ष 2020 का विजेता नगर परिषद नाहन रहा जिसे एक करोड का नकद पुरस्कार प्रदान किया गया। दूसरा स्थान हासिल करने वाली नगर परिषद मनाली को 75 लाख जबकि तीसरे स्थान पर नगर परिषद कुल्लू को 50 लाख रुपये के पुरस्कार प्रदान किए गए। इसी प्रकार, नगर पंचायत श्रेणी में पहले स्थान पर चोपाल, दूसरे पर गगरेट व तीसरे स्थान पर कोटखाई नगर पंचायत को क्रमशः 75 लाख, 50 लाख व 25 लाख रुपए के इनाम वितरित किए गए।
वर्ष 2021 के लिए नगर परिषद कुल्लू को प्रथम स्थान हासिल करने पर एक करोड रुपए, ऊना को 75 लाख रुपए व बद्दी को 50 लाख रुपए के पुरस्कार प्रदान किए गए। नगर पंचायत श्रेणी में जिला सोलन का अर्की पहले स्थान पर रहा और 75 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया जबकि दूसरे स्थान पर सुन्नी को 50 लाख व नारकंडा को 25 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया।
शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने इस अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में प्रदेश में कुल 61 स्थानीय शहरी निकाय हैं। वर्ष 1948 से पहले प्रदेश में केवल 8 शहरी स्थानीय निकाय थी जबकि 1971 में हिमाचल प्रदेश के गठन के समय 23 स्थानीय शहरी निकाय कार्यरत थीं जिनकी संख्या बढ़कर अब 61 हो गई है। यह शहरीकरण की ओर बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 में किए गए प्रावधानों के अनुरूप समय-समय पर नए क्षेत्रों को शहरी स्थानीय निकायों में शामिल किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2020 में तीन नगर परिषदों क्रमशः मंडी सोलन व पालमपुर में आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर इन निकायों का उन्नयन कर नगर निगम का दर्जा प्रदान किया।
वर्ष 2020 में 7 नई नगर पंचायतों क्रमशः शाहपुर अंब निरमंड, आनी, नेरवा, चिरगांव व कंडाघाट का गठन किया गया। उन्होंने कहा तीन नई नगर निगमों में 75 नए पद तथा नई नगर पंचायतों में 35 नए पद सृजित किए गए। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों को पांचवें राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक 679 करोड रुपए की अनुदान राशि जारी की है।
छठे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरूप चालू वित्तीय वर्ष में 184 करोड रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों के दौरान केंद्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों एवं छावनी बोर्डों को 401 करोड रुपए की अनुदान राशि जारी की जा चुकी है। उन्होंने कहा केंद्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत वर्ष 2021 22 में पहली बार 5.53 करोड रुपए की स्वास्थ्य अनुदान भी शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्रों के उन्नयन के लिए जारी किया गया।
सुरेश भारद्वाज ने कहा कि वर्तमान सरकार शहरी क्षेत्रों में रह-रहे लोगों को गुणात्मक जीवन प्रदान करने के लिए अनेक योजनाएं लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि धर्मशाला स्मार्ट सिटी को 293 करोड रुपए जारी किए गए हैं जिसमें से 12 परियोजनाओं में 116 करोड रुपए की राशि का कार्य पूरा किया जा चुका है तथा 54 परियोजनाएं जिनकी लागत 517 करोड़ ह,ै को शुरू किया जा रहा है। धर्मशाला स्मार्ट सिटी में अब तक 293 करोड रुपए की राशि का उपयोग किया जा चुका है।
इसी तरह हमारी सरकार ने शिमला स्मार्ट सिटी में 216 कार्यों वाली 28 बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए 383 करोड़ों की राशि प्रदान की है और अभी तक 40 कार्या को पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि शिमला स्मार्ट सिटी में अब तक 329 करोड रुपए की राशि का उपयोग किया जा चुका है। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों में सामुदायिक शौचालय के तहत 6741 व्यक्तिगत घरेलू शौचालय और 1664 सार्वजनिक शौचालय सीटों का निर्माण किया गया है।
उन्होंने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण में राज्य की रैंकिंग 2018 में 16 से बढ़कर 2020 में 6 और 2021 में 5 हो गई है।
सुरेश भारद्वाज ने कहा कि सरकार द्वारा 61 शहरी स्थानीय निकायों के 551 वार्डों में घर-घर जाकर कूड़ा कचरा संग्रहण का कार्य शुरू किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों को अपशिष्ट प्रसंस्करण को मशीनीकरण के लिए तथा पुराने अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए 10 ट्रोमेल मशीनें और कचरे के संघनन के लिए 48 मशीनें प्रदान की हैं।
उन्होंने कहा वे चालीस शहरी स्थानीय निकायों में कंपोस्टिंग सुविधाओं को विकसित किया गया है जिसमें गीले कचरे के निपटान के लिए सात ऑर्गेनिक वेस्ट कनवर्टर उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा 21 शहरी स्थानीय निकायों में अर्गेनिक वेस्ट कनवर्टर स्वीकृत किए गए। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्लास्टिक बाय बैक नीति सभी शहरी स्थानीय निकायों में लागू की है जिसके तहत गैर पुनरनवीनीकरण योग्य प्लास्टिक 75 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा जा रहा है।
शहरी विकास मंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत 40 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है। सरकार ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत 180 करोड रुपए की डीपीआर को मंजूरी दी है जिसमें मकानों के निर्माण के लिए 133 करोड रुपए की राशि जारी की गई है इस योजना के तहत प्रत्येक घर के निर्माण के लिए 1.85 लाख रुपये प्रदान किये जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना के तहत 2977 लाभार्थियों को 35 करोड़ रुपये के ऋण 7 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी पर बैंकों के माध्यम से प्रदान किये गये हैं। 4000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है जिन्हंेे अभी तक 435 लाख रुपए की राशि क्षेत्रिय निधि के रूप में उपलब्ध करवाई जा चुकी है इसके अलावा 856 स्वयं सहायता समूहों को 16 करोड़ के ऋण 4 प्रतिशत ब्याज पर वितरित किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूह के 500 से अधिक उत्पादों को ई-कॉमर्स पोर्टल जैसे फ्लिपकार्ट अमेजॉन इत्यादि पर भी बिक्री के लिए ऑनलाइन बोर्ड किया है। इससे स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्व निधि योजना के तहत अभी तक 4566 रेहड़ी फड़ी धारकों को लगभग 6 करोड रुपए के ऋण मंजूर किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा दो नए स्ट्रीट वेंडर मार्केट चंबा और उन्नाव में स्वीकृत किए हैं जिसके लिए चंबा को 322 लाख रुपए तथा उन्ना को एक सो 3 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।आवास मंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने अमृत मिशन योजना के तहत शिमला और कुल्लू को शामिल किया है जिसके लिए कुल 305 करोड रुपए मंजूर किए गए हैं। योजना के तहत शिमला में 47 परियोजनाएं स्वीकृत की गई है जिनमें से 37 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है और कुल्लू शहर में 5 परियोजनाओं में से 27 परियोजनाओं का कार्य पूरा कर लिया गया है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने पार्किंग के निर्माण के लिए 30 करोड रुपए की राशि जारी की है। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 3रू30 लाख कार्य दिवस सृजित किए गए जिसमें लगभग 8 करोड रुपए की राशि खर्च की गई है। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में सड़कों के रखरखाव के लिए 24 करोड़
की राशि जारी की गई है।
सुरेश भारद्वाज ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपयी की सोच अटल टनल के निर्माण कार्य को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3400 करोड रुपए की लागत से पूरा कर इसे देश को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से यह सुरंग बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में 5 और इस प्रकार की सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मनाली एक प्रसिद्ध पर्यटन गंतव्य है और इसका विकास व विस्तार एक सुव्यवस्थित व नियोजित तरीके से किया जाना चाहिए।
उन्होंने मनाली में 15 वाहनों की पार्किंग के लिए एक करोड़ रुपए की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मनाली में अत्याधुनिक शमशान घाट का निर्माण किया जाएगा जो सैलानियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनेगा। शहरी विकास मंत्री ने इस अवसर पर स्वयं सहायता समूह के उत्पादों का एक कैटलॉग का विमोचन किया।
शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि शहरीकरण एक सतत प्रक्रिया है जो आदि काल से चली आ रही है।
उन्होंने कहा कि शहरों में लोगों को गुणात्मक जीवन प्रदान करने के लिए स्थानीय निकायों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा संविधान के 74 वें संशोधन में सत्ता के विकेंद्रीकरण का प्रावधान है ताकि गांवों व कस्बों का तेजी के साथ विकास हो सके। उन्होंने कहा शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों को विकास के लिए सरकार अनेक मुद्दों में धनराशि प्रदान करती है।
गोविंद ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में पिछले साढे चार सालों के दौरान ऐतिहासिक विकास हुआ है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 80 से अधिक नई योजनाएं धरातल पर उतारकर जन जन तक इनका लाभ पहुंचाया है। कोई भी क्षेत्र प्रदेश का ऐसा नहीं जहां विकास के लो ना पहुंची हो और कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं जो किसी ना किसी योजना से लाभान्वित ना हो रहा हो।
लोगों के सामाजिक व आर्थिक जीवन में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिजली का सर प्लस उत्पादन हो रहा है जिसके चलते प्रदेश सरकार ने 125 यूनिट तक के उपयोगकर्ताओं निशुल्क बिजली प्रदान कर प्रदेश के 11 लाख उपभोक्ताओं को इसका सीधा फायदा मिल रहा है। बसों में महिलाओं को आधा किराया उन्हें काफी राहत प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विश्व में सबसे ताकतवर नेता बनकर उभरे हैं।
उन्हें देश के लिए अनेक ऐसी बड़ी योजनाएं लाई हैं जिनसे लोगों की आर्थिक और सामाजिक जीवन में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने कहा दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रधानमंत्री ने देश के 10 करोड़ परिवारों के लिए बनाई है जिसके तहत प्रत्येक परिवार को सालाना 5 लाख रुपए मुफत उपचार की सुविधा मिल रही है।
गोविंद ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति समाज में बड़ा बदलाव लाने की क्षमता रखती है और आने वाले कुछ वर्षों में इसके परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि मनाली विधानसभा क्षेत्र में विकास में कोई कमी नहीं रखी गई है। अनेकों सड़कों व पुलों तथा स्वास्थ्य व शिक्षण संस्थानों का निर्माण कर के लोगों को एक बेहतर जीवन प्रदान करने के प्रयास किए गए हैं।
शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि विभाग ने अस्तित्व में आने के बाद उत्कृष्ट कार्य किया है तथा सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए शहरी स्थानीय निकाएंे बेहतरीन प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा शहरीकरण की चुनौतियां दिन प्रतिदिन बढ़ रही है जिनका सामना करने के लिए सभी चुने प्रतिनिधियों को भी अपनी क्षमता विकास की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा शहरी क्षेत्रों में विकास को सुव्यवस्थित करने के लिए सरकार ने अर्ध नगरीय क्षेत्रों को शहरी स्थानीय निकायों के अंतर्गत लेने का प्रयास किया है। प्रधान सचिव ने कहा कि बेहतर कार्य करने वाले शहरी स्थानीय निकायों को पुरस्कृत करने के लिए अटल श्रेष्ठ शहरी योजना शुरू की गई है जिसके अंतर्गत तीन नगर परिषदों और तीन नगर पंचायतों को पुरस्कृत किया जाता है। इस वर्ष से नगर निगमों को भी इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि योजना में पारदर्शी तरीके से छह मानदंडों पर सभी शहरी स्थानीय निकायों को आंका जाता है। इन मानदंडों में स्वच्छ सर्वेक्षण, नागरिक सेवा प्रदायगी, आय वृद्धि, निधि उपयोगिता, आधारभूत संरचना शामिल हैं। योजना के अंतर्गत हर साल विजेता शहरी स्थानीय निकायों को 25 लाख रुपए से लेकर एक करोड रुपए तक के पुरस्कार दिए जाते हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राज्य भाग की राशि को 15000 से बढ़ाकर 35000 रुपये किया है तथा इन लाभार्थियों को मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना से भी जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में रेहड़ी फड़ी और पत्र विक्रेताओं की आजीविका पर बहुत विपरीत प्रभाव डाला है। प्रधानमंत्री ने स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना का शुभारंभ किया है जिसके अंतर्गत 10000-20000 व 50000 रुपये के ऋण पर 7 फीसदी का ब्याज सब्सिडी पर दिया जा रहा है।
अभी तक 4400 से अधिक लोगों को ऋण वितरित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि हिमालयन एवं उत्तर पूर्वी राज्यों में हिमाचल प्रदेश 20000 की दूसरी किस्त के सर्वाधिक ऋण देने वाला राज्य बन गया है। उन्होंने कहा शहरी क्षेत्रों में झुग्गी बस्तियों में रह रहे ऐसे भूमिहीन लोग जो वर्ष 1971 से रह रहे हैं और जिन्होंने सरकारी भूमि पर अपना घर बना लिया है उन लोगों को 2 बिस्वा भूमि देने का निर्णय सरकार ने लिया है।
इससे पूर्व नगर परिषद मनाली तथा हिमाचल प्रदेश शहरी निकायों के प्रधानों के प्रधान चमन कपूर ने स्वागत किया और शहरी स्थानीय निकायों के लिए मंत्री के समक्ष मांगे रखी। इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। पूर्व सांसद महेश्वर सिंह, प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष धनेश्वरी ठाकुर, शहरी विकास विभाग के निदेशक मनमोहन शर्मा, संयुक्त निदेशक राखी सिंह, पर्वतारोहण संस्थान के निदेशक अविनाश नेगी, प्रदेश के नगर निगमों के महापौर, शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष व पार्षद गण, विभिन्न विभागों के अधिकारी व अन्य लोग समारोह में उपस्थित रहे।