झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए की उम्मीदवार घोषित किया गया है। ओडिशा के आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू को देश के सत्तारूढ़ गठबंधन के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारने का निर्णय भाजपा की संसदीय बोर्ड की बैठक में लिया गया।
भाजपा ने द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा उनके बाद की, जब राजनीतिक दलों के एक समूह ने तृणमूल कांग्रेस के नेता और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को आगामी राष्ट्रपति चुनावों के लिए अपना आम उम्मीदवार घोषित किया।
मयूरभंज जिले की रहने वाली मुर्मू ने 1997 में रायरंगपुर नगर निकाय के पार्षद और उपाध्यक्ष के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरूआत की थी। मुर्मू मयूरभंज के रायरंगुर निर्वाचन क्षेत्र से दो बार भाजपा विधायक चुनी गईं।
2015 में उन्हें झारखंड की पहली महिला राज्यपाल नियुक्त किया गया था। सीवोटर इंडियाट्रैकर ने भाजपा के फैसले के बारे में जनता की राय जानने के लिए राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए के उम्मीदवार के रूप में मुर्मू के नाम की घोषणा के एक दिन बाद आईएएनएस के लिए एक राष्ट्रव्यापी सर्वे किया।
सर्वे के दौरान, उत्तरदाताओं के एक बड़े अनुपात- 56 प्रतिशत ने कहा कि यह सत्ताधारी दल द्वारा हाशिए पर रहने वाले समुदाय के उत्थान के लिए एक इन्हें चुना गया है, जिससे मुर्मू संबंधित हैं, वहीं सर्वे में भाग लेने वालों में से 44 प्रतिशत का मानना है कि यह केवल राजनीतिक संदेश है।
सर्वे के दौरान एनडीए के अधिकांश मतदाताओं- 66 प्रतिशत ने कहा कि भाजपा ने मुर्मू को एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में सकारात्मक इरादों के साथ नामित किया है, इस मुद्दे पर विपक्षी समर्थकों के विचार विभाजित थे।
सर्वे के आंकड़ों के अनुसार, 50 प्रतिशत विपक्षी मतदाताओं ने कहा कि यह वंचित आदिवासी समुदाय के लिए भाजपा का कदम है। अन्य 50 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि यह निर्णय केवल राजनीतिक संदेश है। सर्वे के दौरान, अधिकांश सामाजिक समूहों के उत्तरदाताओं ने कहा कि भाजपा ने वास्तविक मकसद से एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया है, अधिकांश मुसलमानों ने भावना को साझा नहीं किया।
सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक, 60 फीसदी सवर्ण हिंदू (यूसीएच), 61 फीसदी अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), 73 फीसदी अनुसूचित जनजाति (एसटी) और 55 फीसदी अनुसूचित जाति (एससी) के मतदाता मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव के लिए उतारने के भाजपा के फैसले को हाशिए के आदिवासी समुदाय के लिए वास्तविक संकेत मानते हैं।
वहीं, सर्वे के आंकड़ों से पता चला है कि 60 फीसदी मुसलमानों का मानना है कि मुर्मू के नाम की घोषणा सत्ताधारी गठबंधन ने सिर्फ राजनीतिक संदेश देने के लिए की है।