केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मंगलवार को त्रिपुरा सरकार की सभी राज्य सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के साथ महिलाओं के सशक्तिकरण की नीति की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शाह ने त्रिपुरा सरकार की महत्वाकांक्षी नीति - 'महिला सशक्तिकरण अभियान' की घोषणा की, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में रणनीतियों को निर्धारित करती है। सामाजिक क्षेत्र में कवर किए गए क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, सामाजिक सुरक्षा, हिंसा का उन्मूलन, कानूनी सुरक्षा, बुनियादी ढांचे का विकास, जबकि आर्थिक क्षेत्र में, कौशल, रोजगार, बैंकिंग और बीमा, उद्योग, स्टार्टअप और जलवायु परिवर्तन शामिल हैं। सभी राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण और भविष्य की रिक्तियों में आउटसोर्स जनशक्ति प्रदान करने के अलावा, सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में लिंग अनुपात के अनुसार भी महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा।
नीति में राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में दाखिला लेने वाली छात्राओं के लिए 3 प्रतिशत ब्याज सबवेंशन, सरकारी बाजार स्टालों और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण और राज्य सरकार के उद्यम पूंजी कोष में महिला उद्यमियों के लिए 50 प्रतिशत धनराशि का प्रावधान भी प्रस्तावित है। इस नीति का उद्देश्य कोलैटरल मुक्त ऋण के माध्यम से महिला स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना, एकीकृत वन-स्टॉप केंद्रों के साथ 13 महिला स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करना और अगरतला सरकारी मेडिकल कॉलेज में एक सुपर-स्पेशियलिटी 100-बिस्तर वाली मां और बच्चे इकाई की स्थापना करना है। गृहमंत्री ने एक दिन की त्रिपुरा यात्रा के दौरान राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के चार साल पूरे होने के अवसर पर एक जनसभा को संबोधित किया और गुजरात स्थित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के तहत पूर्वोत्तर भारत के पहले कैंपस की नींव रखी।