पंजाब के कृषि, किसान भलाई और फूड प्रोसेसिंग मंत्री रणदीप सिंह नाभा ने आज यहाँ कहा कि किसानी संघर्ष में अपनी जिन्दगी गंवाने वाले 157 किसानों के पारिवारिक सदस्यों को पंजाब सरकार की तरफ से नौकरियाँ दीं जा चुकीं हैं और 122 ओर ऐसे किसान परिवारों के सदस्यों को जल्द नियुक्ति पत्र देने के लिए कार्यवाही बड़े स्तर पर जारी है।स्थानिय सर्कट हाऊस में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कृषि मंत्री रणदीप सिंह नाभा ने कहा कि पंजाब सरकार किसानों की भलाई के लिए हमेशा वचनबद्ध और तत्पर रही है, जिस के नतीजे के तौर पर किसान भलाई के लिए अलग -अलग स्कीमों की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों मुख्य मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की मौजुदगी में 34 किसान जत्थेबंदियों के साथ हुई मीटिंग के दौरान किसानी संघर्ष में जीवन खो देने वाले 122 ओर किसानों के परिवारों को नौकरियों का मामला विचारा गया और इस कार्य को आने वाले समय में प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जा रहा है।किसानों की तरफ केंद्र से एम.एस.पी. की माँग से सम्बन्धित पूछे सवाल के जवाब में स. नाभा ने कहा कि किसानी अधिकारों के मद्देनज़र केंद्र को बिना देरी एम.एस.पी. की घोषणा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र एम.एस.पी. नहीं ऐलानगी तो पंजाब सरकार की तरफ से 113 फसलों पर एम.एस.पी. निर्धारित की जायेगी।उन्होंने कहा कि किसानों की इस वाजिब माँग की तरफ केंद्र को पूरी सुहिरदता से ध्यान देकर तुरंत एम.एस.पी. को घोषित करना चाहिए।
राज्य के खेती क्षेत्र को पेश चुणौतियों और समस्याओं से सम्बन्धित पूछे जाने पर कृषि मंत्री ने कहा कि किसानी की दिशा और दशा को बढ़िया ढंग से पटरी पर लाने के लिए पंजाब सरकार की तरफ से रूपरेखा बनाई जा रही है, जिस के अंतर्गत राज्य को 6 ज़ोनों में बाँट कर खेती क्षेत्र की कायाकल्प की जायेगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा युग तकनीकी पक्षों का युग है और खेती क्षेत्र में'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस'का प्रयोग की ज़रूरत पर ज़ोर दिया जा रहा है जिससे भविष्य में किसान और किसानी के संपूर्ण विकास को विश्वसनीय बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि अलग -अलग खेती विशेषज्ञों, संस्थाओं और पी.ए.यू. लुधियाना के सहयोग से आने वाले समय में खेती क्षेत्र में बड़े बदलाव लाए जाएंगे।धान की पराली को आग लगाने से किसानों को रोकने के लिए शुरु की मुहिम और पंजाब सरकार की तरफ से रियायत पर मुहैया करवाई जा रही कृषि मशीनों से सम्बन्धित कृषि मंत्री ने बताया कि इस सम्बन्धित प्रयासों से इस बार पराली को आग लगाने के मामलों में 41 प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की तरफ से किसानों को सब्सिडी पर दीं जा रही मशीनों के द्वारा आने वाले सालों में इस समस्या का उपयुक्त हल यकीनी बना लिया जायेगा।जालंधर ज़िले में सब्सिडी पर दी जा रही मशीनरी के बारे कृषि मंत्री ने बताया कि सी.आर.एम. स्कीम 2021 -22 के अंतर्गत कुल 1451 किसानों ने अर्ज़ियाँ दीं थीं, जिन में से 1278 की ड्रा के लिए चयन की गई, जिन में से 760 लाभपातरियों की सीनियारता सूची उपरांत 348 मशीनों की खरीद की गई। उन्होंने बताया कि 29 नवंबर को 259 और आज 134 मशीनों की तस्दीक उपरांत आगे वाली कार्यवाही आरंभी गई है।इस अवसर पर अन्यों के अतिरिक्त सचिव कृषि दिलराज सिंह संधावालीया, ज़िला कांग्रेस समिति (ग्रामीण)के प्रधान सुखविन्दर सिंह लाली, कांग्रेस (शहरी) के प्रधान बलदेव सिंह देव आदि उपस्थित थे।