आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब ने परलज घोटाले, धोखाधड़ी समेत अन्य चिट फंड घोटालों के संबंध में घोषणा की कि इनके पीडि़तों को इंसाफ दिलाने के लिए न केवल इनकी मांगे अपने चुनावी घोषणा पत्र (मैनिफेस्टो) में शामिल करेगी, बल्कि सत्ता मिलने पर इंसाफ भी दिलाएगी।पार्टी मुख्यालय में मंगलवार को पीएसीएल (परलज) कंपनी की साजिशन ठगी का शिकार हुए पंजाब के विभिन्न जिलों के पीडि़तों की स्टेट कमेटी ‘आप’ के वरिष्ठ नेता एवं विधायक कुलवंत सिंह पंडोरी, मंजीत सिंह बिलासपुर और अमरजीत सिंह संदोआ से मिले। स्टेट कमेटी के सदस्यों ने मामले में इंसाफ की मांग करते हुए पंजाब के अनेकों निवेशकों की खून पसीने की कमाई वापस दिलाने की अपील करते हुए ‘आप’ को ज्ञापन सौंपा।‘आप’ के विधायक कुलवंत सिंह पंडोरी ने कहा कि यदि सरकारों की नीयत और नीति स्पष्ट होती तो पीडि़तों को इंसाफ अवश्य मिल जाता। लेकिन सरकारें ही चोरों के साथ गठजोड़ कर लेती हैं, जिस कारण पीडि़त दर-दर ठोकरें खाने को मजबूर हो जाते हैं। कुलवंत सिंह पंडोरी ने कहा कि पंजाब में क्वआप' की सरकार बनने पर परलज घोटाले समेत अन्य चिट फंड घोटालों के पीडि़तों को प्राथमिकता देते हुए घोटालेबाजों की संपत्ति की नीलामी कर उनकी पाई-पाई ब्याज समेत वापस दिलाई जाएगी। ‘आप’ ने पीडि़तों के साथ विधायकों पर आधारित एक तालमेल कमेटी गठित करने की घोषणा भी की, जो कंपनी के निवेशकों को इंसाफ दिलाने के लिए व्यापक स्तर पर काम करेगी। इस दौरान विधायक कुलतार सिंह संधवां भी मौजूद रहे।
स्टेट कमेटी के सदस्यों ने बताया कि 1983 से चल रही पीएसीएल (परलज) कंपनी रीयल एस्टेट की आड़ में लोगों से आरडी और एफडी के नाम पर रकम निवेश कराती थी।पंजाब के करीब 25 लाख लोगों ने कंपनी में करीब 8 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया हुआ है। स्टेट कमेटी ने बताया कि परलज कंपनी की पंजाब में करीब 9 हजार एकड़ जमीन है।स्टेट कमेटी के सदस्यों ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने रिटायर्ड जस्टिस आरएम लोढ़ा की अगुवाई में कमेटी गठित कर पीएसीएल कंपनी लि. की देश भर की सभी संपत्तियां कब्जे में लेने और उन्हें बेचकर उससे होने वाली आमदनी की राशि निवेशकों को लौटाने के निर्देश दिए थे। साथ ही 2 फरवरी 2016 को मामले की स्टेटस रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में पेश करने को भी कहा था। लेकिन करीब पांच साल बीतने के बाद भी निवेशकों को एक फूटी-कौड़ी नहीं लौटाई गई।‘आप’ के विधायकों को मांग पत्र देने के समय पंजाब के विभिन्न जिलों की स्टेट कमेटी के सदस्य बलवंत सिंह भाई रूपा, मनदीप सिंह कोकरी कलां, अमनदीप सिंह भोतना, करमजीत सिंह गादड़ा, तरसेम खान मानसा, सुखपाल सिंह अलीशेर, गुरतेज सिंह मानसा, नवरंग सिंह मानसा, परमजीत सिंह कलेर, राजिंदर सिंह गोगी आदि मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि बादल सरकार ने वल्र्ड कबड्डी कप के दौरान स्पांशरशिप के नाम पर परलज कंपनी से करोड़ों रुपये लिए। वहीं, साल 2017 में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरकार बनने से पहले परलज कंपनी की प्रॉपर्टी परलज सिटी बठिंडा में की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार बनने के बाद परलज के निवेशकों को उनका पैसा वापस दिलाने का वादा किया था। लेकिन कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कंपनी के पैसों से खरीदी गई उक्त प्रॉपर्टी से उपजाऊ जमीन पर कांग्रेस के ही मंत्री और विधायकों की सरपरस्ती में मानसा, बठिंडा, मुल्लांपुर, लुधियाना, गढ़शंकर आदि जगहों पर भू-माफिया कब्जा कर कृषि की जा रही है, जिनमें से मोटा हिस्सा कांग्रेस के कांग्रेस के मंत्री और विधायक ले रहे हैं।