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चंडीगढ़ , 10 Aug 2020

Last updated on: Aug 10, 2020, 00:00 IST

पंजाब के सहकारिता मंत्री सुखजिन्दर सिंह रंधावा ने आज यहां एक उच्च स्तरीय मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए राज्य के सहकारिता क्षेत्र सम्बन्धी विभिन्न अहम पहलूओं पर विचार-विमर्श किया।इस अवसर पर जिन मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया उनमें प्राथमिक कृषि सहकारी सोसायटियों (पैकस) को नाबार्ड की बहु-सेवा केंद्र स्कीम के अंतर्गत लाना, प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किये गए कृषि बुनियादी ढांचा फंड के अंतर्गत गतिविधियों को अंजाम देना, पैकस का कम्प्यूटरीकरन, जि़ला केंद्रीय सहकारी बैंकों का पंजाब राज्य सहकारी बैंक में विलय करना और पशु पालन और मछली पालन पेशों को अपनाने वाले किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना शामिल थे।इस अवसर पर नाबार्ड के चीफ़ जनरल मैनेजर ने जानकारी दी कि प्राथमिक कृषि सहकारी सोसायटियों को बहु-सेवा केन्द्रों में तबदील करने के लिए विशेष री-फाईनांस सुविधा तीन प्रतिशत ब्याज दर के हिसाब से राज्य के सहकारी बैंकों के पास उपलब्ध है। इस अवसर पर पैकस के कम्प्यूटरीकरन सम्बन्धी अनुदान पर भी विस्तार सहित चर्चा की गई।इस अवसर पर सहकारिता मंत्री ने पैकस को बहु-सेवा केन्द्रों में बदलने सम्बन्धी सैद्धांतिक मंजूरी  का पत्र पंजाब राज्य सहकारी बैंक के एम.डी. को सौंपा। इस विशेष पहल का उद्देश्य पहचान की गई 60 प्राथमिक कृषि सहकारी सोसायटियों में कृषि सम्बन्धित ढांचे का विकास करना है।इस अवसर पर विशेष प्रमुख सचिव सहकारिता कल्पना मित्तल बरुआ, रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां विकास गर्ग, मैनेजिंग डायरैक्टर पंजाब राज्य सहकारी बैंक हरगुनजीत कौर और नाबार्ड के पंजाब क्षेत्रीय कार्यालय के चीफ़ जनरल मैनेजर डा. राजीव सिवाच शामिल थे।