मुख्य सचिव बी वी आर सुब्रह्मण्यम ने एनएचआईडीसीएल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जम्मू-कश्मीर में विभिन्न सड़क परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लिया।बैठक में एमडी एनएचआईडीसीएल, विभिन्न सरकारी विभागों के प्रशासनिक सचिव जिनमें राजस्व बिजली विकास, लोक निर्माण (आरएंडबी) षामिल थे अतिरिक्त मंडलायुक्त जम्मू एवं कष्मीर एमडीजम्मू विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जम्मू उधमपुर, अनंतनाग, गांदरबल और बारामूला के उपायुक्त तथा अन्य अधिकारियों ने भाग लिया।कश्मीर प्रांत में जी-मोड सुरंग और जोजीला सुरंग सहित मेगा परियोजनाओं पर काम बहुत तेजी से किया जा रहा है।बैठक के दौरान इस बात की जानकारी दी गई कि जी सुरंग परियोजना में 6.5 किलोमीटर सुरंग, 6 किलोमीटर पहुंच मार्ग, 2 प्रमुख पुल और 1 मामूली पुल शामिल हैं। इस परियोजना पर लगभग 2379 करोड रु की लागत लगाई जायेगी जोकि 30 जून, 2021 तक पूरा होने की संभावना है जिससे सोनामर्ग क्षेत्र पूरा वर्श श्रीनगर से जुडा रहेगा।बैठक में जोजीला परियोजना के तहत प्रारंभ किये गये काम की जानकारी भी दी गई। जिसमें जोजिला परियोजना में व्यापक रूप से एक एकीकृत पैकेज के रूप में जी मोड जोजिला सुरंग के बीच 14.15 किलोमीटर सुरंग और 18 किलोमीटर की एप्रोच रोड शामिल है, इसके अतिरिक्त गाड़ी हेतु रास्ता, 2 बर्फ गैलरी, 4 प्रमुख पुल और 18 हिमस्खलन सुरक्षा बांध शामिल हैं। इस परियोजना पर 4430 करोड़ रु की लागत लगाई जायेगी जोकि जून, 2026 तक प्रारंभ होने की संभावना है,। इस सुरंग से लद्दाख क्षेत्र वर्श भर श्रीनगर से साथ जुडा रहेगा। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने बारामूला- गुलमर्ग, वेल्लू- खानबल, वेल्लू- दोनीपावा, दोनीपावा- आशाजीपोरा सड़क परियोजनाओं की भी प्रगति का जायजा लिया। बैठक में जम्मू प्रांत में कार्यान्वयन सड़क परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए इस बात की जानकारी दी गई कि जम्मू अखनूर रोड के तीसरे पैकेज के तहत परियोजना के कामों को छोड़ने के लिए गलत ठेकेदार पर 25 लाख का जुर्माना लगाया गया है, और जल्द ही काम फिर से शुरू हो जायेगा। अतिरिक्त उपायुक्त जम्मू ने 15 किलोमीटर सडक के स्टैच मुक्त हेतु जानकारी देते हुए कहा कि बाकी 30 जुलाई, 2020 तक उपलब्ध करवाया जायेंगा।इस अवसर पर मुख्य सचिव ने सभी ठेकेदारों को कोविड -19 से सम्बंधित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रवासी श्रम और उपकरण लाने की अनुमति देने का निवेदन किया।मुख्य सचिव ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए प्रभावी निगरानी पर जोर दिया।