नीति आयोग और आईईसीडी के इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम (आईटीएफ) ने संयुक्त रूप से भारत में 24 जून को ‘डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमिक्स’ (डीटीईई) प्रोजेक्ट लॉन्च किया।लॉन्चिंग का कार्यक्रम वेबीनार के जरिये आयोजित किया गया और आईटीएफ के महासचिव यंग ताए किम और नीति के सीईओ अमिताभ कांत ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव डीएस मिश्रा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव प्रिंयका भारती की उपस्थिति में उद्घाटन किया।यह महत्वाकांक्षी पंचवर्षीय परियोजना भारत को मॉडलिंग टूल और नीति परिदृश्यों के विकास के माध्यम से कम कार्बन परिवहन प्रणाली की ओर ले जाने की दिशा में एक रास्ता विकसित करने में मदद करेगी।अपने उद्घाटन भाषण के दौरान, आईटीएफ के महासचिव यंग ताए किम ने नीति आयोग और सीईओ अमिताभ कांत को इस परियोजना में सहयोग करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, ‘हम भारत के साथ इस परियोजना को शुरू करने को लेकर बहुत खुश हैं, और उत्साहित हैं कि नीति आयोग गर्मजोशी से इसे लिया। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आशाजनक उपक्रम है जो कम- कार्बन परिवहन प्रणाली के रास्ते पर सही विकल्प बनाने के लिए भारत सरकार को व्यावहारिक समर्थन प्रदान करेगा। "भारत में डीकोर्बोनिज़िंग ट्रांसपोर्ट" परियोजना पर हमारा सहयोग भारत और आईटीएफ के बीच संबंधों को और मजबूत करने का एक अवसर है।अपने संबोधन में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा, साफ सुथरा परिवहन के क्षेत्र में डीकार्बोनाइजेशन सभी के लिए एक स्वच्छ और अधिक किफायती भविष्य का निर्माण करेगा। डीटीईई परियोजना भारत को अपनी जलवायु महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करेगी। मॉडलिंग टूल और मूल्यांकन ढांचा इन जलवायु क्रियाओं की पहचान करने और डेटा विश्लेषण में उन्नत नीतियों को बनाने में मदद करने के लिए एक लक्षित विश्लेषणात्मक सहायता प्रदान करेगा और जनसंख्या, आयु, आय आदि जैसे सामाजिक-आर्थिक कारकों में हमारे विविध जनसांख्यिकी को बनाए रखेगा। पहले भारत में परिवहन की मांग का अनुमान लगाना महत्वपूर्ण होगा और फिर कार्बन का कंप्यूटीकृत गणना के लिए एक विस्तृत प्रारूप तैयार करना होगा।अमिताभ कांत ने कहा, ‘कार्बन इमिशन के प्रभाव के इस साक्ष्य-आधारित मूल्यांकन पर निर्माण, डीटीईई और एनडीसी-टीआईए को एक साथ लाना इस सहयोग के तहत पेरिस समझौते के तहत भारत द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान (एनडीसी) लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न परिदृश्यों की पहचान करके हमारे नीति निर्धारण का समर्थन करेगा। यह परियोजना हमारी भविष्य की शहरी नीतियों को बहुत अच्छी तरह से परिभाषित कर सकती है और हमें नीतियों को तैयार करने में मदद कर सकती है। साथ ही इसके भारत में संपूर्ण परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र में अत्यधिक कुशल और प्रभावी होने की संभावना है।’
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव, डीएस मिश्रा ने कहा, 'हमारा देश बहुत तेजी से शहरीकरण कर रहा है, जो विभिन्न प्रकार के बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से गतिशीलता के प्रावधान के संदर्भ में बड़ी चुनौतियां पेश करेगा। हमारी रणनीतियों को हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। जब हमारी आबादी दोगुनी हो जाएगी। मैं इस परियोजना के आने के लिए नीति आयोग और आईटीएफ को बधाई देना चाहता हूं, जो पेरिस समझौते और भारत सरकार की प्रतिबद्धताओं में से एक है और हम इसे हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं।'उन्होंने कहा कि भारत का परिवहन क्षेत्र तीसरा सबसे अधिक ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जित करने वाला क्षेत्र है, जहां प्रमुख योगदान सड़क परिवहन क्षेत्र से आता है। भारत में कुल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में से 13% परिवहन क्षेत्र से आते हैं। ये उत्सर्जन 1990 के बाद तीन गुना से अधिक हो गए हैं। भारत में बढ़ती मोटरकरण और गतिशीलता की मांग ने शहरी क्षेत्र में वायु प्रदूषण, भीड़, साथ ही साथ ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की वृद्धि में योगदान दिया है।भारत में, प्रति नागरिक कार्बनडाइऑक्साइड का उत्सर्जन एक औसत ओईसीडी देश के बीसवें हिस्से के बराबर था। फिर भी, भारत के परिवहन कार्बनडाइऑक्साइड उत्सर्जन में लगभग 6% सालाना 2030 तक वृद्धि होने की संभावना है। भारत अपने उत्सर्जन से निपटने के लिए सक्रिय रूप से कई उपाय कर रहा है। जिसमें देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के साथ-साथ नए ईंधन उत्सर्जन मानदंड शामिल हैं। नीति आयोग इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रचार और टिकाऊ गतिशीलता के माध्यम से ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज पर 'नेशनल मिशन' के लिए तैयार है।हालांकि, भारत के विशाल आकार के साथ-साथ देश के भीतर विशाल और विविध परिवहन क्षेत्र को देखते हुए, रणनीतिक नीतिगत निर्णयों को मुख्य रूप से डेटा द्वारा संचालित करना होगा। भारत में डीकार्बोनाइजेशन ट्रांसपोर्टेशन परियोजना भारत के लिए एक दर्जी परिवहन उत्सर्जन मूल्यांकन ढांचा तैयार करेगी। यह सरकार को वर्तमान और भविष्य की परिवहन गतिविधि की विस्तृत समझ और संबंधित कार्बनडाउक्साइड के उत्सर्जन को उनके निर्णय लेने के आधार के रूप में प्रदान करेगा।आईटीएफ परियोजना टीम भारत की सरकारी एजेंसियों, स्थानीय प्रशासन, शोधकर्ताओं, विशेषज्ञों और नागरिक समाज संगठनों के साथ निकट सहयोग और समन्वय में काम करेगी। स्टेकहोल्डर कार्यशालाएं, प्रशिक्षण सत्र, नीति निर्धारकों के लिए ब्रीफिंग और शमन कार्य योजनाएं परियोजना की अवधि से परे नीतियों के विकास का समर्थन करेंगी।भारत परियोजना अंतरराष्ट्रीय परिवहन फोरम की डीकोर्बोनाइजिंग परिवहन पहल के व्यापक संदर्भ में की गई है। यह प्रोजेक्ट्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं में डिक्रबोनिज़िंग ट्रांसपोर्ट का हिस्सा है, जो विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में परिवहन डीकार्बोनाइजेशन का समर्थन करता है। भारत, अर्जेंटीना, अजरबैजान और मोरक्को इसमें अभी प्रतिभागी हैं। डीटीईई आईटीएफ और वुप्पर्टल संस्थान के बीच एक सहयोग है, जो जर्मन संघीय मंत्रालय के पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण और परमाणु सुरक्षा के अंतरराष्ट्री जलवायु पहल द्वारा समर्थित है।