दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक में राष्ट्रीय राजधानी के विकास और ‘विकसित भारत 2047’ के निर्माण में दिल्ली की भूमिका को लेकर अपना विजन प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि किसी विकसित राष्ट्र की पहचान केवल आर्थिक या तकनीकी प्रगति से नहीं होती, बल्कि उसके नागरिकों की क्षमता और उत्पादकता से भी तय होती है।
उन्होंने कहा कि दिल्ली देश के परिवर्तन की एक मजबूत प्रेरक शक्ति बनकर उभरी है। बैठक में रेखा गुप्ता ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में दिल्ली सरकार द्वारा संचालित योजनाओं और उपलब्धियों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ‘विकसित दिल्ली’ के निर्माण के लिए लगातार और गंभीर प्रयास कर रही है तथा इस दिशा में प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल और गौरवपूर्ण 12 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर दिल्लीवासियों की ओर से शुभकामनाएं भी दीं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक परिस्थितियां चाहे जैसी भी रही हों, केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री ने हमेशा दिल्ली को मजबूत बनाने में सहयोग दिया है। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि केंद्र सरकार की सहायता से दिल्ली में लगभग एक लाख करोड़ रुपये की लागत से सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का विकास किया जा रहा है।
उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में पड़ोसी राज्यों के साथ एक विशेष समन्वय टीम गठित की गई है, जिसने यमुना नदी के अविरल प्रवाह को बहाल करने और प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कक्षा 9 में छात्राओं के ड्रॉपआउट को कम करने के लिए सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली बालिकाओं को मुफ्त साइकिल देने की योजना शुरू की गई है।
प्रशासनिक सुधारों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के सभी विभागों में ई-फाइल प्रणाली और पूर्ण डिजिटलाइजेशन लागू किया गया है। साथ ही नए कंट्रोल एंड कमांड सेंटर स्थापित किए गए हैं और मिशन कर्मयोगी के तहत अधिकारियों को लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। परिवहन क्षेत्र में सुरक्षा और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस जांच हेतु तीन नए स्वचालित परीक्षण केंद्र विकसित किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से दिल्ली मेट्रो नेटवर्क लगभग 500 किलोमीटर तक पहुंच चुका है, जो देश के अन्य राज्यों के मेट्रो नेटवर्क से बड़ा है। उन्होंने बताया कि बच्चों और माताओं के कल्याण के लिए ‘समर्थ’ नामक एक नई और दूरदर्शी पहल शुरू की गई है, जिसके तहत आंगनवाड़ी केंद्रों का व्यापक रूपांतरण किया जाएगा।
यह मॉडल छह प्रमुख स्तंभों क्रेच, पोषण, शिक्षा, परिवार, सहभागिता और महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण पर आधारित है। महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार जल्द ही ‘महिला हाट आउटलेट्स (रानी हाट)’ शुरू करने जा रही है। यह मंच आश्रय गृहों और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों की बिक्री के लिए स्थायी बाजार उपलब्ध कराएगा।