उपराज्यपाल के सलाहकार बसीर खान ने दो सरकारी पोर्टलों का सरकारी कार्यों और स्थानीय नागरिकों की शिकायतों हेतु ई-उद्घाटन किया।सलाहकार ने जम्मू और कश्मीर ई-गवर्नेंस एजेंसी, आईटी विभाग के साथ मिलकर ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज द्वारा ई-गवर्नेंस की पहल, इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम (आईएमएस) और जन निगरानी (मोबाइल ऐप) को लॉन्च किया।इस अवसर पर सलाहकार खान ने आरडीडी सचिव और आईटी विभाग को दोनों सरकारी पोर्टलों हेतु मुबारकबाद दी और इस पहल को सराहते हुए कहा कि इन पोर्टलों से न केवल शिकायते कम होगी बल्कि सरकारी खरीद फरोख्त का पूरा विवरण मिलेगा जिससे सिस्टम में पारदर्षिता आयेगी। अतिरिक्त जन निगरानी ऐप नकली षिकायतों को सिस्टम से अलग थलग रखते हुए प्रत्येक षिकायत पर पारदर्षिता से नज़र रखेगा।सलाहकार ने कहा कि स्थानीय तौर पर यह ऐप आम जनता और सरकार को लाभान्वित करने के लिए इस्तेमाल की जानी चाहिए।आरडीडी और पीआरओ सचिव शीतल नंदा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा कहा कि आईएमएस सॉफ्टवेयर पारदर्षिता से श्रम, व्यय एवं सामान जैसे जैसे सभी इन्वेंट्री को प्रबंधित करने में सफल रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पंचायती स्तर पर इस ऐप से कार्यप्रणाली को स्ट्रीम लाईन किया जायेगा एवं सरकारी कार्यों को प्राथमिकता दी जायेगी। अतिरिक्त 20 प्रतिशत सामग्री वाली पंचायत प्रणाली के माध्यम से आगे की खरीद हेतु पात्र नहीं होगी। मोबाईल ऐप के आधार पर सलाहकार को बताया गया कि सम्बंधित बीडीओ द्वारा सात दिनों में षिकायत पत्र को देखते हुए उसका हल किया जायेगा। यदि षिकायत निर्धारित समय के अनुसार नही हल की गई तो वह षिकायत स्वतः ही अगल अधिकारी के पास चली जायेगी। यह मोबाइल ऐप एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर के प्ले स्टोर सेडाउनलोड की जा सकती है।