उपराज्यपाल के सलाहकार बसीर अहमद खान ने एसकेआईसीसी में जम्मू कष्मीर के व्यापार, पर्यटन एवं परिवहन तथा अन्य कई प्रतिनिधिमंडलों से भेंट की।सलाहकार ने कोविड 19 महामारी के दौरान सभी व्यापारियों तथा पर्यटन एवं परिवहन से सम्बंधित व्यापारों में आई विभिन्न परेषानियों पर विचार विमर्ष किया।इस अवसर पर कष्मीर चैम्बर ऑफ कामर्स एवं उद्योग के अध्यक्ष षेख आषिक ने सभी प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व किया तथा सलाहकार से बाजार खोले जाने की मांग की।प्रतिनिधिमंडल ने पर्यटन तथा बागवानी बोर्डों में केसीसीआई के प्रतिनिधित्व एवं सभी व्यवसायिक प्रतिश्ठानों को कोविड 19 महामारी से प्रभावित लम्बित बिजली के बिलों में छूट दिये जाने की मांग की।सामान्यताह कष्मीर इक्नॉमिक एलायंस (केईए) के एवं कष्मीर टेªडरस और मैनुफैक्चर्र एसोसिएषन (केटीएमएफ) के प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व करते हुए मोहम्मद यासीन खान ने सलाहकार से भेंट कर उन्हें व्यापार तथा पर्यटन क्षेत्र से सम्बंधित विभिन्न मुद्दों से अवगत करवाया। प्रतिनिधिमंडल ने जम्मू कष्मीर में व्यवसायिक गतिविधियों को देष के अन्य राज्यों की तरह तत्काल बहाल करने की मांग की। अतिरिक्त चरणबद्व तरीके से सार्वजनिक परिवहन की बहाली की भी मांग की।प्रतिनिधिमंडलों ने सलाहकार से छोटी इकाईयों पर व्यापार का पुनर्वास एवं वित्तीय पैकेज की मांग की। अतिरिक्त होटल और दुकानदारों के लिए बिजली के बिलों की माफी तथा लोन का इंट्रस्ट इत्यादि पर छूट की मांग की।इस अवसर पर सोपोर फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन प्रतिनिधिमंडल ने प्राथमिकता पर फल मंडी सोपोर खोलने तथा चेरी हेतु परिवहन की तत्काल मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने ओलावृष्टि एवं कीटनाशकों के कारण क्षतिग्रस्त हुए फल के लिए मुआवजे की भी मांग की।प्रतिनिधिमंडल ने मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (एमआईएस) को जल्द शुरू करने की मांग की ताकि जल्द से जल्द फलों के उत्पादन को यूटी से बाहर के बाजारों तक व्यापार के लिए भेजा जाये। अतिरिक्त कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन प्रतिनिधिमंडल ने फिटनेस प्रमाणपत्र और बीमा पॉलिसियों की वैधता तिथियों में वृद्धि के अलावा ट्रांसपोर्टरों के लिए तत्काल मुआवजे की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने टोकन टैक्स में बढ़ोतरी को तुरंत वापस लेने की भी मांग की। अतिरिक्त टैक्सी ओनर्स एसोसिएशन प्रतिनिधिमंडल ने कम से कम दो वर्षों के लिए वित्तीय सहायता और साथ ही टोकन टैक्स की माफी की मांग की।सलाहकार ने इस अवसर पर सभी प्रतिनिधिमंडलों की मांगों को षांतिपूर्वक सुना तथा उन्हें सुनिष्चित किया कि उनके सभी सही मुददे और परेषानियांं को प्राथमिकता पर उचित रणनीति के तहत उन्हें हल किया जाएगा।