मिड-डे मील (एमडीएम) स्कीम के तहत 8.29 लाख बच्चे, जिनको पहले से ही सूखा राषन मुहैया करवाया जा रहा था, उनके लिए एक महीने हेतु 14.47 करोड़ रुपये कुकिंग फूड खाद्य सुरक्षा के लिए भत्ते के रूप में उपलब्ध करवाये गये।उपराज्यपाल के सलाहकार के.के. शर्मा द्वारा आयोजित बैठक के दौरान इस बात का उल्लेख किया। सलाहकार ने सभी उपस्थितों को इस बात की जानकारी दी कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए बच्चों को सूखा राशन दिया गया था ताकि सभी बच्चे अपने अपने घरों में ही खाना बना सकें। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया से लगभग 8.29 लाख बच्चों को लाभान्वित किया गया। इस अवसर पर षिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, डॉ. असगर सामून, मिशन निदेशक एमडीएम, डॉ अरुण मन्हास और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कुलपति के माध्यम से भाग लिया गया।उन्होंने जारी की गई राशि को सभी संबंधित जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों (सीईओ) द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से उनके बैंक खातों में जमा किया जाएगा। कुल जारी की गई राशि में से 4.97 रुपये प्रति दिन प्रति बच्चे प्राथमिक कक्षाओं से संबंधित हैं और प्रतिदिन 7.45 रुपये प्रति बच्चे उच्चतर प्राथमिक लोगों को खाना पकाने की लागत के रूप में दिए जाएंगे।मिशन निदेशक, एमडीएम, डॉ. अरुण मन्हास ने सलाहकार को बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन के बाद से, विभाग ने खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के साथ लीग में आठ लाख से अधिक छात्रों को योजना के तहत सूखा राशन (चावल) बांटा है। मिषन निदेषक ने जम्मू से 4,42,768 छात्र होने की जानकारी दी, जबकि 3,59,718 छात्र कश्मीर से षामिल होने की जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त, छात्रों के बैंक खाते का विवरण डीबीटी मोड के माध्यम से एमडीएम के तहत खाना पकाने के घटक राशि उपलब्ध करवाये जाने की जानकारी दी।बैठक में इस बात की जानकारी दी गई कि मिड डे मील योजना का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में पहली से आठवीं कक्षा तक पढ़ने वाले बच्चों के पोषण की स्थिति में सुधार करना है। इसके अलावा, स्कूली बच्चों को नियमित आधार पर उपस्थित होने के लिए प्रोत्साहित करना भी है।