आयुक्त सचिव, श्रम व रोजगार, सौरभ भगत, ने आज भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के लिए विभिन्न चल रही योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की।निदेशक वित्त, बरकत हुसैन, सीईओ सचिव, मुजफ्फर अहमद पीर, अतिरिक्त सचिव, श्रम और रोजगार विभाग, शौकत अहमद, उप श्रम आयुक्त, अब्दुल सत्तार बैठक मंे उपस्थित थे।बैठक के दौरान आयुक्त सचिव ने विवाह सहायता योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, विकलांगता पेंशन योजना सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में बीओसी कार्यकर्ताओं के संबंध में नियम की छूट की प्रगति का जायजा लिया गया।सीईओ ने अध्यक्ष को अवगत कराया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष का कुल उपकर संग्रह अधिक है और बोर्ड द्वारा शिक्षा छात्रवृत्ति, चिकित्सा भत्ता के लाभार्थियों के खातों के डिजिटलीकरण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।निदेशक वित्त ने आयुक्त सचिव को अवगत कराया कि वित्त विभाग, ारा जारी निर्देशों के अनुसार कि अधार सीडिंग वाले सभी खातों का डिजिटलीकरण अनिवार्य है, ताकि सभी भुगतान प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से किए जाएंगे।आयुक्त सचिव ने विचार-विमर्श किया कि जल्द से जल्द मुहाफ़िज़ योजनाओं की बहाली का एक मसौदा प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग को भेजा जाना चाहिए क्योंकि यह जम्मू-कश्मीर के निर्माण श्रमिकों को सुरक्षा बीमा योजना के विस्तार सहित विभिन्न लाभ प्रदान करता है। यह योजना श्रमिकों को आकस्मिक मृत्यु के लिए अतिरिक्त 2.00 लाख और स्थायी विकलांगता के लिए 1 लाख की मदद करेगी।