योजना, विकास और निगरानी, आतिथ्य और प्रोटोकॉल, संपदा, नागरिक उड्डयन, सूचना विभाग के प्रमुख सचिव रोहित कंसल और कृषि उत्पादन और बागवानी विभाग के सचिव मंजूर अहमद लोन ने बैंक्वेट हॉल, श्रीनगर में आयोजित लोक शिकायत शिविर के दौरान लोगों की शिकायतें सुनीं।कार्यक्रम के दौरान श्रीनगर, बडगाम, अनंतनाग, बारामूला, गांदरबल, कुलगाम, पुलवामा और अन्य क्षेत्रों सहित जम्मू व कश्मीर के बड़ी संख्या में प्रतिनिधिमंडलों और व्यक्तियों ने प्रशासनिक सचिवों से मुलाकात की और अपने मुद्दों पर प्रकाश डाला। षिविर के दौरान कई सेवा मामलों को भी उठाया गया। प्रतिनिधिमंडल ने सरकार से शीघ्र निवारण की मांग की।एस्टेट्स विभाग के कैजुअल लेबर तथा विभान्न में काम कर रहे इंजिनियरों नियमितीकरण की मांग की।प्रषासनिक सचिवों ने ने आष्वासन दिया कि उनके मामले की जांच की जाएगी और सभी संभव कदम उठाए जाएंगे।फ्रिसल, यारीपोरा, कुलगाम से एक प्रतिनिधिमंडल ने क्षेत्र में पशुपालन, जेईओ, फायर सर्विसेज के कार्यालय स्थापित करने की मांग की। उन्होंने खेतों में कृषि विभाग की नियमित यात्रा और क्षतिग्रस्त फसलों के मुआवजे की भी मांग की।स्थानीय संपादकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासनिक सचिवों से भी मुलाकात की और उनके मुद्दों के शीघ्र निवारण की मांग की।बागवानी स्नातकों के कई प्रतिनिधिमंडलों ने बागवानी विभाग द्वारा चयन नियमों में भर्ती नियमों में छूट मांगी गई है। सेरीकल्चर विभाग के कैजुअल मजदूरों के एक प्रतिनिधिमंडल ने उनकी सेवाओं को नियमित करने की मांग की।
चयनित फार्मासिस्टों के एक प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियुक्ति आदेश जारी करने की मांग की।पहलगाम क्षेत्र के ग्रामीण विकास विभाग के ठेकेदार और रामबाग के उप-ठेकेदार अपने लंबित भुगतानों को जारी करने की मांग की।चीफ इंजीनियर, (प्रोजेक्ट बीकन), ब्रिगेडियर रवि नवीन के साथ एक अलग बैठक में प्रमुख सचिव, रोहित कंसल ने श्रीनगर-पट्टन-बारामूला राष्ट्रीय राजमार्ग के विशेष रूप से चौड़ीकरण और जम्मू और कश्मीर में आने वाली अन्य मेगा सड़क परियोजनाओं के अलावा श्रीनगर-पट्टन-बारामुला राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत और कई प्रमुख सड़क परियोजनाओं की गति पर चर्चा की।रोहित कंसल ने कहा कि सरकार जम्मू और कश्मीर के लोगों को बेहतर बुनियादी जरूरतों को सुनिश्चित करने के अलावा बुनियादी ढांचे की मजबूती के लिए सभी उपाय कर रही है। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि सरकार हर क्षेत्र के विकास संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है।विभिन्न व्यक्तियों ने भी कृषि और बागवानी विभागों में कई प्रायोजित योजनाओं के तहत मुआवजा, सब्सिडी सहित अपने मुद्दों पर प्रकाश डाला।प्रशासनिक सचिवों ने प्रतिनिधिमंडलों और व्यक्तियों को आश्वासन दिया कि उनके सभी मुद्दों को निवारण के लिए देखा जाएगा।निदेशक कृषि, निदेशक बागवानी, संपदा और सूचना विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के बीच दिन भर के जनसुनवाई शिविर में उपस्थित थे।