केंद्रीय कानून और न्याय, संचार और सूचना तथा प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज कहा कि जम्मू व कश्मीर में जल्द ही शांति और विकास की नई षुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सभी क्षेत्रों का समान आधार पर समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि बागवानी, पर्यटन आदि सहित कई आर्थिक क्षेत्रों को आधुनिक रेखाओं पर विकसित और उन्नत किया जा सके।मंत्री ने यह बात बारामूला जिले के सोपोर क्षेत्र के अपने दौरे के दौरान की। केंद्र के जनपहंुच कार्यक्रम के तहत उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में उनके दौरे का यह दूसरा दिन था।क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सहयोग करने का लोगों से आग्रह करते हुए, मंत्री ने कहा कि शांति, प्रगति और समृद्धि के माध्यम से कश्मीर के भाग्य को बदलने का समय आ गया है। उन्होंने काश्मीर को पृथ्वी पर एक वास्तविक स्वर्ग की संज्ञा दी और आष्वासन दिया कि युवाओं को विकास संबंधी चिंताओं से संबंधित नए और प्रगतिशील विचारों के साथ आने के लिए और संरक्षित करने के लिए हर कदम उठाए जाएंगे।मंत्री ने सोपोर क्षेत्र को बागवानी उत्पादन का केंद्र बताते हुए कहा कि फ्रूट मंडी सोपोर को ई-मंडी के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें इसे देश के बाकी मंडियों के साथ जोड़ा जाएगा।प्रसाद ने कहा कि जिला बारामूला के युवा खेल गतिविधियों में गहरी रुचि लेते हैं और जरूरत इस बात की है कि उन्हें उचित मंच प्रदान किया जाए ताकि उनकी क्षमता सकारात्मक दिशा में हो। उन्होंने घोषणा की कि जिले में खेल अवसंरचना के उन्नयन की दिशा में एक प्रयास के तहत जल्द ही सोपोर में एक इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम विकसित किया जाएगा।
जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने में बीडीसी और अन्य पीआरआई की भूमिका की सराहना करते हुए, मंत्री ने कहा कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के कदम के रूप में 73वें और 74वें संशोधनों को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा।इस दौरान, मंत्री ने 10 से अधिक प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें अपने विकास संबंधी मुद्दों और मांगों के बारे में बताया।फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टेट सोपोर के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोपोर उप-संभाग को जिला बनाने की मांग की। उन्होंने कस्बे में मिनी सचिवालय के निर्माण, एसडीएच सोपोर के लिए हाईटेक एम्बुलेंस, स्कूलों और स्वास्थ्य संस्थानों के उन्नयन आदि की भी मांग की।फ्रूट एसोसिएशन सोपोर के एक अन्य प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर सेब फेरी वाले वाहनों की निर्बाध आवाजाही, बागवानों को मुआवजा, जिनकी संपत्ति हाल ही में भारी बर्फबारी और 2014 में बाढ़ के दौरान में नष्ट हो गई थी, केसीसी ऋणों की छूट, कीट नियंत्रण के लिए परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना आदि की मांग की।अन्य प्रतिनिधिमंडल जिन्होंने अपनी शिकायतों और मांगों को उठाया, उनमें ट्रेडर्स फेडरेशन सोपोर, क्षेत्र के विभिन्न नागरिक समाज, जेएंडके चोप्पन वेलफेयर एसोसिएषन, एनवाईसी एसोसिएशन बारामूला और अन्य प्रतिनिधिमंडल शामिल हैं। मंत्री ने मुद्दों और मांगों को सुना और आष्वासन दिया कि सभी मांगों को उनके निवारण के लिए देखा जाएगा।इससे पहले, मंत्री ने विभिन्न विकासात्मक गतिविधियां षुरु करवाईं, जिसमें सीलू में पोरु नाले पर 100 मीटर पुल, वटेरगाम में ट्रामा सेंटर, रफियाबाद में 33केवी सब-रिसीविंग स्टेशन, लदूरा, पंजला में कई पंचायत घरों का उद्घाटन शामिल हैं। मंत्री ने फ्रूट मंडी सोपोर को परिधीय क्षेत्रों से जोड़ने वाली सड़क की आधारशिला भी रखी।