वित्तीय आयुक्त (वित्त) डॉ. अरुण कुमार मेहता ने विभागों को जम्मू व कश्मीर ढांचा विकास वित्त निगम (जेकेआईडीएफसी) के तहत प्रायोजित परियोजनाओं को उनके पूरा होने के तुरंत बाद उद्घाटन करने के लिए कहा। विभागों को अगले साल मार्च के तीसरा सप्ताह शुरू होने से पहले 2280 करोड़ रुपये की लागत वालीं सभी 1256 प्रतिबद्ध बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं को सौंपने के लिए कहा गया।समीक्षा बैठक में पीएचई के आयुक्त सचिव ए.के. साहू, रजिस्ट्रार जम्मू विश्वविद्यालय प्रो रजनी ढींगरा, सचिव युवा सेवा और खेल सरमद हफीज, सचिव उच्च शिक्षा तलत परवेज, सचिव तकनीकी शिक्षा जुबैर अहमद, कार्यकारी निदेशक जेकेआईडीएफसी शमीम अहमद वानी और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न विभागों के अधिकारी षामिल थे।मेहता, जो निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) भी हैं, ने अधिकारियों को स्थलों का दौरा करने और प्रायोजित परियोजनाओं की स्थिति का भौतिक सत्यापन करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकतम प्रगति हासिल करने के लिए सभी परियोजनाओं पर काम करने पर जोर दिया। उन्होंने नियमित रूप से इन परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा करने और कार्य में तेजी लाने के लिए कहा।
सीएमडी ने काम पूरा होते ही भुगतान बिलों को प्राथमिकता देने और निपटाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों से इन सुस्त परियोजनाओं को पूरा करने में तत्परता दिखाने को कहा।बैठक में बताया गया कि इस वर्ष 1256 परियोजनाओं में से 422 परियोजनाओं को पीएचई विभाग द्वारा, 180 आरएंडबी विभाग द्वारा, 168 पीडीडी द्वारा, 76 आईएंडएफसी विभाग द्वारा, 104 स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा, 77 युवा सेवा द्वारा, 50 स्वास्थ्य द्वारा, 48 आवास और 48 उद्योग विभाग द्वारा मार्च 2020 तक पूर किया जाना है।जेकेआईडीएफसी द्वारा स्वीकृत कुछ बड़े बुनियादी ढाँचे वाली विकास परियोजनाओं में व्यापक सीवरेज योजना, जम्मू (108.16 करोड़), व्यापक सीवरेज योजना, श्रीनगर (154.69 करोड़), ईडीआई कैम्पस बड़ी-ब्राम्हणा, जम्मू (50.74 करोड़), महिला उद्यमिता विकास केंद्र, जम्मू (32.24 करोड़), जम्मू-कष्मीर में बीपीओ (60 करोड़) कश्मीर क्षेत्र में हैंड पंपों की ड्रिलिंग (33.50 करोड़) षामिल हैं। जम्मू-कश्मीर में खेल के बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए 70 करोड़ रुपये की परियोजनाएं चल रही हैं।उल्लेखनीय है कि जम्मू-कष्मीर सरकार द्वारा जेकेआईडीएफसी के तहत 6654 करोड़ रुपये की लगभग 2534 सुस्त परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए वित्तपोषित किया गया है। इन परियोजनाओं को उच्च सार्वजनिक महत्व का माना गया है और इनके एक बार पूरा हो जाने के बाद आम जनता के दैनिक जीवन को आसान बनाने में भारी बदलाव आएगा।