आंध्र प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने रविवार को कहा कि उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि लोकसभा चुनाव में विजेता को 250 से ज्यादा सीटें न मिले, ताकि वह केंद्र में बनने वाली सरकार को समर्थन देकर राज्य के लिए विशेष दर्जा हासिल कर सकें। लेकिन दुर्भाग्यवश भाजपा को 300 से अधिक सीटें मिल गईं।30 मई को बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेने की तैयारी कर रहे वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के प्रमुख जगन मोहन ने यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के साथ अलग-अलग बैठकों के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में यह बात कही।जगन ने मोदी से आग्रह किया कि वह राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा (एससीएस) प्रदान करें, जैसा कि आंध्र प्रदेश के विभाजन के समय संसद में इसकी घोषणा की गई थी। उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी पार्टी के पास मांग करने या केंद्र में नई सरकार पर नियंत्रण करने की कोई स्थिति नहीं है।जगन ने कहा, "यदि उनके पास 250 सीटें होतीं, तो मैं शपथग्रहण से पहले ही उनसे एससीएस पर आदेश लिखवा लेता। लेकिन दुर्भाग्यवश उनके पास भारी बहुमत है। वे हमारा समर्थन भी नहीं चाहते।"मोदी के साथ एक घंटे लंबी बैठक के दौरान उन्होंने उनसे आग्रह किया कि भारी बहुमत होने के बावजूद वह थोड़ी उदारता दिखाएं।
वाईएसआर प्रमुख ने कहा, "उन्होंने सारी बातें सुनी। वह राज्य और राज्य की जनता की मदद को लेकर सकारात्मक थे। यह एक अच्छा संकेत है। मुझे आशा है कि चीजें सकारात्मक होंगी।"वाईएसआरसीपी ने राज्य विधानसभा चुनाव में भारी जीत दर्ज की ही है, उसने राज्य में 22 लोकसभा सीटें भी जीती है।अमित शाह से हुई मुलाकात के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह मुलाकात दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति से यह अनुरोध करने के लिए थी कि वह सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति को राज्य की मदद के लिए राजी करें।जगन ने कहा कि उन्होंने दोनों मोदी और शाह को विजयवाड़ा में अपने शपथग्रहण समारोह में आमंत्रित किया है, लेकिन उन्होंने समारोह में शामिल होने को लेकर पुष्टि नहीं की है।जगन ने कहा कि उन्होंने मोदी को बताया है कि चूंकि राज्य की वित्तीय हालत खराब है, इसलिए इसे एससीएस और केंद्र से मदद की जरूरत है।उन्होंने कहा, "राज्य के बंटवारे के समय सार्वजनिक कर्ज 90,000 करोड़ रुपये था, जो चंद्रबाबू नायडू के पांच साल के शासन के दौरान बढ़कर 2.57 लाख करोड़ हो गया।"जगन ने कहा कि राज्य ओवर ड्राफ्ट पर चल रहा है, क्योंकि हर साल सिर्फ कर्ज चुकाने के लिए 40,000 करोड़ रुपये खर्च हो रहा है।एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वह 30 मई को शपथ ग्रहण करेंगे और एक सप्ताह या 10 दिनों के भीतर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे।