राज्यपाल सत्य पाल मलिक ने जम्मू संभाग में गर्मी के मौसम के दौरान जलापूर्ति की स्थिति की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।राज्यपाल के सलाहकार खुर्शीद अहमद गनई, मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रह्मण्यम, राज्यपाल के प्रधान सचिव उमंग नरुला, सचिव पीएचई अजीतकुमार साहू, मंडलायुक्त जम्मू संजीव वर्मा बैठक में उपस्थित थे।उपलब्ध जलापूर्ति परिदृश्य की समीक्षा करते हुए, राज्यपाल को सूचित किया गया कि 25 प्रतियषत की कमी को चालू जल योजनाओं को पूरा करके दूर किया गया है और इस वर्ष दिसंबर तक अतिरिक्त 18 एमजीडीक्षमता बढ़ाई जाएगी।पीएचई विभाग को जलापूर्ति की कमी का सामना करने वाले संवेदनशील और महत्वपूर्ण क्षेत्रों की मैपिंग को तुरंत करने का निर्देश दिया गया था और इससे निपटने के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार की गई।यह निर्णय लिया गया कि पूरे संभाग में पानी के टैंकर की आपूर्ति को सुदृढ़ किया जाना चाहिए और आपात स्थिति से निपटने के लिए इस साल मई के अंत तक मशीनरी और ट्रांसफार्मर बैंकों की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा, विभाग को पानी की आपूर्ति करने वाले पानी के टैंकरों पर जीपीएस प्रणाली स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा गया।यह सुझाव दिया गया कि महत्वपूर्ण स्टेशनों को पानी की आपूर्ति के लिए 66 समर्पित फीडरों को निर्बाध बिजली आपूर्ति बनाए रखने में पीडीडी और पीएचई विभाग के बीच एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। साहू ने बताया कि 33 नए समर्पित फीडर निर्बाध जलापूर्ति के लिए पहले से मौजूद बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगे।पीएचई विभाग को निर्देश दिया गया था कि वह ट्रांसफार्मर मरम्मत के लिए उपयुक्त व्यवस्था करे और मुख्य अभियंता पीएचई, जम्मू जलापूर्ति की स्थिति की समीक्षा करने, साप्ताहिक प्रणाली में रिसाव के मुद्दों और अवैध कनेक्शन के लिए जिम्मेदार होगा।यह निर्णय लिया गया कि पीएचई विभाग जल संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करेगा, नव प्रस्तावित भवनों में वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित करने के लिए दिशा-निर्देश पेश करेगा, शिकायत निवारण के लिए 24x7 कॉल सेंटर की स्थापना करेगा और महत्वपूर्ण पंपिंग स्टेशनों पर स्वचालित निगरानी प्रणाली शुरू करेगा।बैठक में तावी, चिनाब और बसंतर नदियों के बाढ़ के मैदानों और जम्मू संभाग के अन्य बड़े नालों में आवश्यक कार्यों के लिए धन की आवश्यकताओं की भी समीक्षा की गई।