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शिमला(आईएएनएस) , 11 Feb 2014

Last updated on: Feb 11, 2014, 00:00 IST

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के लाहौल-स्पीति जिले की पहाड़ियों में 37 जलविद्युत परियोजनाएं आवंटित की है। इन पहाड़ियों के निवासियों ने शिकायत की है कि परियोजनाओं के कारण उन्हें विस्थापित होना पड़ेगा और इससे इलाके के पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचेगा। राज्य के बिजली मंत्री सुजान सिंह पठानिया ने मंगलवार को विधानसभा को बताया कि 2,292 मेगावाट की कुल क्षमता वाली परियोजनाएं विभिन्न चरणों में हैं। लार्सन एंड टुब्रो को रियोली दुगली में 420 मेगावाट की परियोजना आवंटित की गई है, जो जिले की सबसे बड़ी परियोजना है। जबकि सेली हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कंपनी लिमिटेड, शूलिंग गांव में चेनाब नदी पर 400 मेगावाट की एक परियोजना लगा रही है।वर्ष 2012 में लाहौल घाटी के निवासियों ने चेनाब नदी बेसिन में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं के खिलाफ केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का दरवाजा खटखटाया था। निवासियों का कहना था कि परियोजनाओं के कारण न केवल उनके विस्थापन का खतरा है, बल्कि स्थानीय पर्यावरण भी इससे प्रभावित होगा। लाहौल में स्थापित होने वाली बड़ी परियोजनाएं जिले के मियार, सेली और उदयपुर इलाकों में अस्तित्व में आएंगी।